बैतडी - प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पाँच करोड रुपियाँमा अनियमितता भएको पाइएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बाटो निर्माण र सडक मर्मतको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरेर रकम निकास गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले सुर्नया गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा बेरोजगार श्रमिक छनोट नगरी सिधै उपभोक्ताको खातामा पाँच करोड ८४ लाख ७६ हजार रुपियाँ निकासा गरिएको तथ्य खुलाउँदै यस घटनाको छानबिन गरी यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुर्नया गाउँपालिकाको २२ हजार ४५२ मध्ये २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेरोजगार हुन् भन्दै श्रमिकलाई रकम नदिएर १०२ वटा योजनाको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम निकासा गरिएको पाइयो।’
त्यसका साथै प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा पहिले नै गठन भएको उपभोक्ता समितिको खातामा रकम निकासा गरिएको देखिएको छ । वडा नम्बर ५ मा सञ्चालित सडक मर्मत र बाटो निर्माणको योजना सम्पन्न नगरी उपभोक्ताको खातामा रकम निकासा गरिएकाले यस्ता योजना कति छन् ? पालिकाले पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’रकम अनियमितताको विषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले आफू केही महिनाअघि मात्रै हाजिर भएकाले हिजोका दिनमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको स्वीकार गरे।
उनले भने ‘विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी श्रमिकको बैङ्क खाता खोलेको देखिएन। जतिले आवेदन दिए, त्यति जना बराबरको रकम उपभोक्ता समितिको खातामा निकासा गरेको पाइएको छ । यो पटक त्यसो हुन नदिन मैले श्रमिकको बैङ्क खाता खोल्दा जनप्रतिनिधिले अवरोध गरेका छन् ।’अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जे जसरी सञ्चालन गरे पनि अब त्यसो हुन नदिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुने श्रमिकको अनिवार्य बैङ्क खाता खोल्न लगाएर काम अनुसार ज्याला भुक्तानी गरिने उनले बताए । उक्त प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारका नाममासमेत नियमविपरीत पालिकाले ४० लाख १९ हजार ७०८ रुपियाँ खर्च गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई १० हजार राहत दिने कार्यविधि भए पनि सबै वडाका ६८२ जनालाई पाँच हजार ८९४ रुपियाँका दरले रकम वितरण गरिएको पाइयो । यस्तो वितरण प्रणालीले वास्तविक लाभग्राही छनोट भएरनभएको र एकै परिवारमा हस्तान्तरण गरिएको रकम दोहोरो भएरनभएको यकिन नभएकाले कार्यविधिविपरीत खर्च भएको रकम नियमसँगत मान्न सकिएन ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको आव २०७८/८९ को वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सार्वजनिक गर्दै बैतडीका १० वटा स्थानीय तहको बेरुजु अद्यावधिक गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ।
स्थानीय तहको सरकार घर नजिकको सरकारभन्दा पनि भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बैतडीका नागरिक अगुवा डा. केदारचन्द्र भट्टले बताए । ‘विकाससम्बन्धी स्पष्ट कानुन छैन । स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा सडक आयोजना निर्माण गर्न कार्यकर्ताको उपभोक्ता समिति गठन गरी माटो खन्नेबाहेकका काम गर्न सकेका छैनन्’ उनले भने। यस्तै अवस्था रहने हो भने सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहका नाममा एकै दिन मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । जनप्रतिनिधिले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रमका कारण यस्तो समस्या आएको नागरिक समाजका सचिव प्रकाश चन्दले बताए। स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन आफूखुसी बजेट बाँडफाँट गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम दुरुपयोग हुने समस्या नियन्त्रणका लागि स्थानीय नागरिकले खबरदारी, निगरानी र नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार भने पनि भ्रष्टाचारका कारण बदनामी बन्दै गएको भनाइ स्थानीय अधिकारकर्मीको छ। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने बलियो संयन्त्र नहुँदा वडा कार्यालयदेखि पालिका केन्द्रहरू भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएको चन्दले बताए । गोरखापत्र
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
