कमैया मुक्ति भएको २३ वर्ष पुग्दा समेत कैलाली कञ्चनपुरसहित तराईका ४ जिल्लामा अझै मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन। मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको पर्खाईमा रहेका उनीहरुको समस्या अहिले पनी ज्यूँका त्युँ रहेको छ।
कमैया बस्नु भनेको ऊ र उसको परिवार जमिनदारको घरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिहीन भएका थारुहरुको जमिनदारको घरमा गएर ऋण लिन बाध्य हुने र ऋण तिर्ने कुनै माध्यम नभएपछि ऋणवापत घरमा काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो।जमीनदारको घरमा बँधुवा मजदूरका रूपमा काम गर्ने कमैयाहरूलाई २०५७ साउन २ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। मुक्त कमैया समाजका अनुसार कैलालीमा ९ सय ५३, कञ्चनपुरमा १ सय २९, बर्दियामा १ हजार दुई सय ४५ र दाङमा ४८ गरी जम्मा २ हजार तीन सय ७५ मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ।
समाजका अनुसार ५ जिल्लामा कुल २७ हजार पाँच सय ७१ परिवार मुक्त कमैया रहेका थिए । जसमध्ये २५ हजार एक सय ९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन्। जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गर्दै आएकाहरुलाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। शुद्ध रुपमा जग्गा नपाएको तीन ८०, सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने चार सय र २०५८ सालमा परिचयपत्र पाएर पनि बदर भएको एक सय ७३ परिवार गरी नौ सय ५३ जनाको अझै पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ।
कञ्चनपुरमा जग्गा पाउनु पर्ने चार हजार चार सय १८ परिवार मुक्त कमैया रहेकोमा चार हजार दुई सय ८९ ले जग्गा पाइसकेका छन्।यस्तै, बर्दियामा ११ हजार पाँच सय ५१ मध्ये १० हजार तीन सय छ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन्। बाँकेमा एक हजार नौ सय २१ मुक्त कमैया रहेकोमा सबैको पुनःस्थापना भएको छ । यसैगरी, दाङमा सात सय पाँच मध्ये छ सय ५७ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् ।कैलालीमा जग्गा पाउनु पर्ने जम्मा मुक्त कमैयाको संख्या ८ हजार ९ सय ७५ रहेको छ । जसमध्ये आठ हजार २२ परिवारलाई जग्गा दिइएको छ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैयाले धेरैजसो काम पाए पनि विकट क्षेत्रमा बसोबास गरेका मुक्त कमैयालाई गुजारा गर्न समस्या रहेको जनाइएको छ। आर्थिक आम्दानी नरहेका कारण परीक्षा आएको बेला शुल्क तिर्न नसक्दा मुक्त कमैयाका बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो रहेको मुक्त कमैया समाजले जनाएको छ ।कैलालीमा पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेका मुक्त कमैयाहरु धनगढी उपमहानगरपालिकाको मिलनपुर, बसन्त टोल, राधाकृष्ण बस्ती, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगरमा बसोबास गरिरहेका छन्। यसैगरी, टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर, कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुररविपतपुर, सपना, ओमनगर र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कमैया कम्लहरी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन्। पुनःस्थापना नभएका मुक्त कमैयाहरु सरकारी, वनक्षेत्रको जग्गामा बसेका जनाइएको छ।
त्यस्तै सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने मुक्त कमैया परिवार भने नदी÷खोलानालाको किनारमा बस्दै आएका छन्। सट्टा भर्ना र परिचयपत्र बदर भएका मुक्त कमैयालाई नसमेटेका कारण पुनःस्थापना गर्नु पर्ने मुक्त कमैयाको सरकारी तथ्याङ्क भने कम रहेको छ। पुनःस्थापना नहुँदा मुक्त कमैयाले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको मुक्त कमैयाको अवस्था निकै दयनीय रहेको बताए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतको जटिल समस्या भोग्न बाध्य भएको उनको भनाई छ।
मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनःस्थापनाको कार्य झनै भद्रगोल भएको छ । २०७५ मा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि अहिलेसम्म एक जनाको पनि पुनःस्थापना हुन नसकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए। उनले सरकारले बजेटमात्रै दिएको तर अधिकार नदिएका कारण स्थानीय तहहरुले पुनःस्थापना गर्न नसकेको बताए । यस्तै पछिल्लो पटक गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
