कैलालीमा गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार मातहतका विभिन्न आयोजना, निकाय र पालिकालाई विनियोजित करिब पौने छ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघीय सरकारद्वारा कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न योजना, संघीय कार्यालय र पालिकालाई विनियोजित पाँच अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ७४ हजार खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार गत वर्ष चालु र पूँजीगत गरी संघीय आयोजना र निकायका लागि ४० अर्ब ८६ करोड ६६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पूँजीगततर्फ विनियोजित नौ अर्ब २० करोड ८८ लाख ४३ हजारमध्ये छ अर्ब ३४ करोड ७४ लाखमात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक नैनसिंह साउँदले जानकारी दिए । पूँजीगततर्फ ६८.९३ प्रतिशत, चालुतर्फ ९०.९५ तथा कुल ८५.९८ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए ।

सबैभन्दा धेरै बजेट क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको पूँजीगततर्फ एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि गत वर्ष दुई अर्ब १८ करोड ७४ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९८ करोड ७४ लाखमात्र खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ४५.१४ प्रतिशत हो । इकाइले धनगढी उपमहानगरपालिका तथा गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पूँजीगततर्फ एक अर्ब एक करोड ८७ लाख रुपैयाँ गत वर्ष खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले रानी जमराका लागि दुई अर्ब ८४ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको थियो । यो आयोजनाले पूँजीगततर्फ कुल विनियोजित रकममध्ये ६४.२३ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

रानी जमराकै कृषि कार्यक्रमतर्फ विनियोजन गरिएको ६९ लाख मध्ये ३० लाख ८१ हजार (४४.६६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि चिसापानीस्थित कर्णाली नदीमा बाँध निर्माण गरिएको छ । बाँध बने पनि नहर विस्तारको काम भने सुस्त छ । जसले गर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि लामो हुँदै गएको छ ।

त्यस्तै मोहना पुल–अत्तरिया सडक योजनाको कुल पूँजीगत बजेटको ६०.६५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको साउँदले जानकारी दिए । योजनाको आठ करोड २० लाख बजेटमध्ये चार करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । योजनाअन्तर्गत छ लेन सडकमा तीन वटा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माण अवधि सकिएर म्याद थप भए पनि पुल निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा बजेट खर्च पनि कम भएको हो ।

धनगढीस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका लागि सरकारले ७५ करोड ३१ लाख ७५ हजार पूँजीगत बजेट विनयोजन गरेकोमा ३३ करोड ३९ लाख ७० हजार (४४.३४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । इकाइअन्तर्गत सघन सहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । सघन सहरीअन्तर्गत पनि सडकका योजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम खर्च स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाले गरेको छ । आयोजनाका लागि विनियोजित २० करोड साढे १२ लाख बजेटमध्ये २९ प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड ८३ लाखमात्र खर्च भएको छ । आयोजनाले झोलुङ्गे पुलका योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले १८ करोड ९५ लाख रकम खर्च गर्न सकेको छैन । आयोजनाका लागि गत वर्ष पूँजीगततर्फ ६५ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाले ४६ करोड ६२ लाख ९३ हजार खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गले भने शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष नियन्त्रक साउँदले जानकारी दिए । हुलाकीका लागि गत वर्ष पूँजीगततर्फ ७४ करोड १९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस संरक्षण विकास समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले करिब ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । इकाइका लागि गत वर्ष ४३ करोड तीन लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।

त्यस्तै भारतीय एक्जीम बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडक योजनाले पनि पूरै बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि विभिन्न शीर्षकमा संघबाट प्राप्त अनुदान खर्च कम छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पनि न्यून छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष कुल बजेटको ६८.८४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३५ अर्ब आठ करोड बजेटमध्ये २४ अर्ब १५ करोड रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पूँँजिगत खर्चतर्फ २२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाखमध्ये १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख (६९.२२ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखाको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले असारका २५ दिनमा मात्रै साढे आठ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये छ अर्ब ४८ करोड पूँँजीगत बजेट रहेको कार्यालयका सूचना अधिकार यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए । विकास निर्माणका काममा हुने ढिलाइले हरेक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ खर्च नहुने गरेको छ ।