जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा २ सय ४५ जना मिटरब्याजी पिडितहरुले उजुरी दर्ता गराएका छन्। सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेपछि कैलाली प्रशासनमा मिटरब्याजी ९अनुचित लेनदेन०विरुद्ध दुई सय ४५ उजुरी परेको परेको प्रशासकिय अधिकृत तथा सुचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए।

उनले कैलालीमा २ सय ४५ जना मिटरब्याजी पिडितहरुले उजुरी दर्ता गराएकोमा ४२ जनाको उजुरी फर्स्योट भएको ९टुङ्गिएको० बताए । यस्तै ‘अनुचित लेनदेनको परिभाषा भित्र नपर्ने, आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएको, निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएको, लिन–दिन नपर्ने गरी मिलापत्र भएको, अदालतमा मुद्दा रहेको तथा फैसला समेत भइसकेको अथवा जग्गा खरिद–बिक्री सम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको र साहुद्वारा मिनाहा गरिएको लगायतका कारणबाट दुवै पक्षबीच लिन–दिन नपर्ने गरी सहमती तथा फर्स्योट भएको प्रशासकिय अधिकृत जोशीले बताएका छन् । उनले भने दुबै पक्षलाई बोलाउदा नमान्ने तथा नआउनाले सहमती नहुँदा अन्य उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी रहेको बताए ।

मिटर व्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ बाट निवेदन आह्वान भए वमोजिम मिटर व्याज पीडितलाई निवेदन दिन अनुरोध गरिएको थियो । उजुरी परेका साहुकारहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाई मिलापत्र गराउने र मुद्दा चलाउन मिल्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मिटरब्याजी साहुले लिएको ऋणभन्दा बढीको कागज बनाएको र ऋण तिरेपछि पनि अझ धेरै ऋण बाँकी रहेको भन्दै कागज देखाएर घर, घडेरी नै आफ्नो नाममा पास गर्न थालेपछि त्यस विरुद्ध पीडितले प्रशासनमा उजुरी दर्ता गएका हुन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन बनाएर उजुरी लिन सुरु गरेको थियो।

गैरकानूनी मानिएको मिटर ब्याजका कारण कैलालीमा धेरै घरवार विहीन अवस्थामा पुगेका छन्। छोटो समयमा धेरै कमाउने र राम्रो फाइदा लिने लोभका कारण मिटर ब्याजमा लागेकाहरु अहिले लगानी अशुल गर्न नसकेर घरवार विहीन अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तै देशभरबाट मिटरब्याजी विरुद्ध परेका २४ हजार उजुरीमध्ये मधेसमा मात्रै २० हजार २४५ उजुरी परेका छन्। मंगलबारसम्म अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज०सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये २ हजार ४३२ उजुरी फर्स्योट भएको ९टुङ्गिएको० आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । जसमध्ये मधेसका ८ जिल्लामा मात्रै १ हजार ९६७ उजुरी फर्स्योट भएका छन्।
१० जिल्लामा उजुरी टुङ्गिए
अहिलेसम्म १२ जिल्लामा मिटरब्याजविरुद्ध कुनै उजुरी परेका छैनन् भने १० जिल्लामा मिटरब्याज पीडितका उजुरी टुङ्गिएका छन्। जसमध्ये कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र सोलुखुम्बु गरी ४ जिल्लामा उजुरी टुंगिएका छन्। मधेस प्रदेशमा उजुरी टुङ्गिने तथा उजुरी नपरेका जिल्ला शून्य छ। यस्तै, बागमती प्रदेशमा रसुवा जिल्लामा मात्रै उजुरी परेको छैन। गण्डकी प्रदेशको मनाङमा उजुरी शून्य छ भने मुस्ताङ र म्याग्दीमा उजुरी टुंगिएको आयोगले जनाएको छ। लुम्बिनीमा पाल्पा र रुकुमपूर्वमा उजुरी शून्य छ भने गुल्मीमा उजुरी टुंगिसकेको छ। कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, मुगु र रुकुमपश्चिममा उजुरी शून्य छ भने दैलेखमा उजुरी टुंगिएको छ। सुदूरपश्चिममा बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डोटीमा उजुरी परेका छैनन् भने अछाममा उजुरी टुंगिएको छ।

कुन जिल्लामा कति उजुरी
आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा १८ हजार ३५६ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ गरी ९ वटा जिल्लामा मात्र २० हजार २४५ परेका छन्। सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ निवेदन परेका छन्। अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको कार्कीको भनाइ छ। यस्तै, कपिलवस्तुमा १२० वटा निवेदन परेका छन् भने सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९,दाङमा ३६१, सुनसरीमा ३९८ परेका छन्। काठमाडौंमा ४७८ र रुपन्देहीमा ५४७ निवेदन परेका छन्।