सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टले विषेश अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाका प्रतिवादी रहेका विष्टसहित उनकी श्रीमती रुबी जिसीलाई सफाइ दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ पुस २०७८ मा विष्ट दम्पत्तिविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।सफाइ दिदै विशेष अदालतले उपसचिव स्तरका विष्ट र उनकी श्रीमती जिसीलाई उक्त मुद्दामा अभियोग ठहर नहुने फैसला सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य बलभद्र बास्तोलाको इजलासबाट फैसला गरिएको हो।
सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वन निर्देशक रहेका विष्टले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमतीका नाममा राखेको थियो। खारेज भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरी झन्डै ७ करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको अभियोग थियो। विष्ट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत वन उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले विष्टमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। राजधानीका साथै भक्तपुरसमेतका विभिन्न स्थानमा विष्ट दम्पत्तिका नाममा जग्गा भेटिएको थियो। श्रीमती रुबीका नाममा दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरजस्ता विभिन्न ३२ स्थानमा घर–जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। १९ वटा बैंकमा खाता रहेकोसमेत खुलेको थियो। विष्ट वैशाख २०५५ देखि सरकारी सेवामा थिए।
अख्तियारले कात्तिक २०७७ सम्म उनको आयव्यय गणना गर्दा ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत खुलाउन नसकेपछि मुद्दा चलाएको हो।यस्तै अख्तियारको अनुसन्धानलेसार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षमा उनको वैध आय १७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा २४ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति, लगानी र व्यय गरेको देखाएको थियो। त्यसपछि बिष्टमाथीको मुद्दा दायर भएको डेढ वर्षमै मुद्दा फैसला गर्दै विशेषले सफाइ दिएको छ।
यस्तो थियो भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको प्रेस विज्ञप्ति – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय, धनगढी, कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेम राज बिष्टले बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा उपभोक्ता समुहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समुहमा सदस्य बनाई कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्ने कार्यमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनी सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले दोषी माथी छानविन गरी कडा कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ भनी बिभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित समाचारको आधारमा गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान हुँदा मिति २०५५।०१।२७ मा वन सेवा अन्तर्गत सहायक वन अधिकृत राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणी प्राबिधिक पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी मिति २०६८।१२।०६ मा जिल्ला वन अधिकृत राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी बढुवा भई हाल सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय, धनगढी, कैलालीमा निमित्त वन निर्देशक पदमा कार्यरत हेम राज बिष्टले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा जाँच अवधि (मिति २०५५।०१।२७ देखि २०७७।०७।१७ सम्म) मा सिर्जित सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरुमा गरिएको कुल खर्च र सोही अवधिको आयव्ययको प्रवाह विवरण (Cash Flow Chart) अनुसार जाँच अवधिमा स्रोत खुल्न आएको निजको वैध आय रु. १७,३७,१२,६२९।३८ को अनुपातमा सोही अवधिमा निजले सिर्जना गरेका सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरु रु. २४,२४,६९,७०९।९८ खर्च तथा लगानी गरेको देखिँदा आयभन्दा बढी देखिएको रु. ६,८७,५७,०८०।६० बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टी हुन आएकोले सार्वजजिक पद धारण गरेका हेम राज विष्टले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेकोले निज हेम राज विष्टलाई विगो रू. ६,८७,५७,०८०।६० (छ करोड सतासी लाख सन्ताउन्न हजार असी रूपैंया साठ्ठी पैसा) कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनका साथै निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति समेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, १६ ग., दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम असुल उपर/जफत गरी पाउन मागदावी लिई आज श्री विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी निज हेम राज विष्टले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरी निजकी श्रीमती रुबी जि.सी. (बिष्ट) को नाममा भएका घरजग्गा तथा बैंक खाताहरुमा रहेको मौज्दात मध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य वरावरको भागको सम्पत्तिको विगो साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निज हेम राज विष्टको श्रीमती रुबी जि.सी. (विष्ट) समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी सम्पत्ति जफत गरी पाउन मागदावी लिईएको छ ।
प्रवक्ता
नारायण प्रसाद रिसाल
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
