सुदूरपश्चिम प्रदेश नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन्। प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि चौधरीले शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई गाडी फिर्ता गरेका हुन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले तीन दिन भित्र गाडी फिर्ता मागी जानकारी दिन भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन दिनसम्ममा फिर्ता गर्न भनिए पनि नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता चौधरीले पाँचौँ दिनमा गाडी फिर्ता गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता चौधरीको से १ झ ३०९ नम्बरको गाडी सचिवालयलाई फिर्ता गरेको बताए।

दलका नेता चौधरीले सभामुुख भीमबहादुर भण्डारीलाई आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको चाबी फिर्ता गरेका हुन्। चौधरीले गाडी फिर्ता गरेपनि सत्तापक्षको दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको सु।प।प्र।०१००१ झ ०४३४ नम्बरको गाडी र एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीको से १ झ २७६ नम्बरको गाडी फिर्ता नभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा(सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख भए पनि ऐनको अनुसूचीमा त्यो उल्लेख नभएकाले गाडी सुविधा लिन नमिल्ने ठहर बैठकले गरेको हो। ऐनमा स्पष्टता नभएकाले गाडी फिर्ता माग्ने निर्णय गरिएको छ। लेखा समितिले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ विपरीत सत्तारुढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

ऐनको दफा ६ उपदफा १ को मा दलका नेतालाई गाडी सुविधाको व्यवस्था गरेको भएपनि ऐनमा अनुसूची १ मा भने उक्त व्यवस्था नराखिएपछि समितिले प्रश्न उठाएको थियो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ऐन संशोधन गरेर दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने गरी छलफल अघि बढाएका बेला नाउपाका दलका नेताले गाडी फिर्ता गरेपछि सरकारमाथि पछाडी हट्नुपर्ने दबाब परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारीले केही समय अघिबाटै सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको भन्दै चासो दिएका थिए । त्यसपछि लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो दियो।

लेखा समितिले अहिले तीन दलका नेताले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता सहित गाडीमा भएको खर्च विवरण पनि पेस गर्न भनेको छ । केही महिना देखी तीन दलका नेताले प्रयोग गरेको गाडीमा करिब ३ लाखको हाराहारीमा सरकारी खर्च समेत भइसकेको छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ । तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन ।