अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सरकारले नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। सोमबार धनगढीमा संचार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीको आयोजना र युएनडिपी तथा संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग तथा सहकार्यमा भएको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरुमा नीतिगत बहस” कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले उक्त जोड दिएका हुन्। सरकारले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका बिभिन्न अधिकारहरु रहेको कुरा मौखीक रुपमा उल्लेख गरेपनी ब्यवहारिक र नितीगत कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ।

प्रदेशमा बिभिन्न अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु रहेकाले उनीहरुले अझैसम्म परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसक्नु, निश्चीत मापदण्ड अनुसार बर्गीकरण गर्न नसक्नु, सहायता सामाग्री अभाब, सरकारी तथा सेवा उपभोग संस्थामा अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुनु, आरक्षणको ब्यवस्था नहुनु, हरेक मन्त्रालयमा हेल्पडेक्स नहुनु समस्या रहेको दृष्टि बिहीन अपाङ्गता भएका ब्यक्ती अर्जुन रावलले बताए । अपाङ्गता भएका ब्यक्तीका लागी पढ्न लेख्ने सामग्रीको अभाब तथा कक्षा १२ भन्दा माथीको पढाईका लागी उचित पढ्न लेख्ने सामग्रीको नहुँदा समस्या भैरहेको उनले बताए ।

यस्का लागी सरकारले भाषणमा मात्र नभई नितीगत कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने सुझाब दिए । यस्तै स्वास्थ्य चौकीमा बिभिन्न निशुल्क औषधी बितरण गर्ने र स्पाइनल इन्जुरी भएका ब्यक्तीलाई सरकारले भत्ताको ब्यवस्था गर्नुपर्ने अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका सचिव नन्दराज भट्टले बताए । उनले भने सुदुरपश्चिममा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु ७० हजार ८ जना भन्दा बढी रहेपनी निश्चीत तथ्याङ्क समेत रहेको छैन् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु खुलेर नआउने र घरभित्रै सिमीत रहेकाले त्यो संख्या बढ्न सक्छन् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य,आय आर्जन लगायतका सेवाहरुमा समाबेशी र समान पहुँच हुन नसकेको सचिव नन्दराज भट्टको भनाई छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्ति भिम कुस्मीले चार पाङ्ग्रे ह्वलील चियरमा बस्ने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागी चालक अनुमती पत्रको सरकारले ब्यत्तवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले सामाजिक, आर्थिक, कानुन, भौतिक मन्त्रालयमा अपाङ्गतामैत्री संरचना र हेल्पडेक्सको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ऐन नियम र नितीमा आवश्यक संसोधन र कार्यान्वयन, अपाङ्गताको अवस्था, अध्ययन अनुसन्धान गरेर सेवा विश्लेषण गर्न र अपाङ्गताको आधारमा शारीरीक र मानसिक अबस्थाको लागी सम्मानको अधिकारको प्रत्याभुति गराउनुपर्ने जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारका सांसद पदम बहादुर शाही र सन्तोष कुमारी शर्माले अपाङ्गताका भएका ब्यक्तीहरुको सवाललाई प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्यता जनाएका छन् । आफुहरुले गर्न सक्ने निती कार्यक्रम तथा अधिकारका बिषय समेट्न लागी पर्ने उनीहरको भनाई छ ।