सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक लामो समय देखी नियमित बस्न सकेको छैन्। प्रदेश सरकार बिस्तार,मन्त्रालय भागबण्डा, बजेटमाथिको छलफल र पारित तथा निश्चित कामकाजका लागी मात्रै बसेको बैठक त्यस बाहेक नियमित बस्न नसकेको हो।

अहिले लामोसमय बैठक नबस्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बिजनेसविहीन बनेको छ। तर सदनको मुख्य काम जनताको कुरालाई सरकार सम्म पुर्याउने र सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन भने सकेको छैन् । अझ सरकारले कानुन बनाउने विषय भने ओझेलमा राखेको छ। प्रदेश तहको निर्वाचन भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सुरु भएको साढे आठ महिनामा २२ वटा मात्रै बैठक बसेका छन्।

निर्वाचनपछि दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक गत १८ पुसमा बसेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदको आठ महिनाको तलब सुविधा र यस अवधिमा बसेका २२ वटा बैठक भत्तामा मात्रै करिब सवा तीन करोड रुपैयाँ भएको छ, तर कानुन बनाउने थलो सदनबाट साढे आठ महिनामा एउटै कानुन बन्न सकेको छैन।

दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएयता सरकारले प्रदेश सभामा एउटा विधेयक पनि दर्ता गरेको छैन। विधेयक नहुँदा प्रदेश सभा ठप्पले सदनका विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको छैन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बिजनेस नहुँदा सदन चलाउन नसकिएको र बैठक बस्न नसकेको बताए। सदनलाई बिजनेस दिन प्रदेश सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेको बताए । गत ३० असारको राति बजेट पारित गरेपछि ४ भदौमा बसेको बैठकले प्रदेश सभा नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेको थियो।

त्यसयता प्रदेश सभा बैठक बसेको छैन । एउटा विधेयकमा सामान्य केही शब्द संशोधन गर्नेबाहेक सदनमा विधेयकमाथि छलफल नै नभएको सभामुख भण्डारीले बताएका छन्। सदनलाई बिजनेस नदिएकोमा सांसदहरू पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।सभामुख, उपसभामुख चयन, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र बजेटमाथिको छलफल तथा पारित गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बैठक बसेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललसरकारको बेवास्ताले सदन आफ्नो मूल कामबाट विमुख भएकोे बताए।

सदन नचल्दा जनजीविकाका विषय उठाउन नपाएको र मुख्य काम कानुन बनाउने हो, तर सदन चलाउन सरकार अनिच्छुक हुँदा सदन यो कामबाट विमुख भएको उनले बताए। सत्तारूढ माओवादीका सांसद शिवसिंह ओलीले लामो समय सदनलाई बन्धकजस्तै बनाइँदा सांसदहरूले जनजीविकाका कुराहरू सदनमा उठाउन नपाएको बताए। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले दुईवटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्।