प्रयोगविहीन रहेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका लागि स्थानीय प्रशासनले सरकारसमक्ष चारवटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला सरकारले निमार्ण गरेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका लागि कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन उप–समितिले चार विकल्प प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले करोडौंका ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगविहीन बनेपछि रक्षा मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन गरेको थियो।

सो अध्ययन समितिले ‘होल्डिङ सेन्टर’ को उपयोगबारे अध्ययन गर्न सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा उप समिति बनाएको थियो। उक्त उपसमितिले ‘होल्डिङ सेन्टर’सञ्चालनका लागि चारवटा विकल्प प्रस्ताव गरेको कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले बताए। उनका अनुसार समितिले चारवटा विकल्पका रुपमा ‘होल्डिङ सेन्टर’प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

‘एक हजार क्षमताको संरचनाको २५र३० प्रतिशत विपदको प्रयोगका लागि र बाँकी लागूऔषध दुव्र्यसनीमा फसेकाका लागि पुनःस्थापन केन्द्र,क्षयरोग उपचार केन्द्र, विशेष सुरक्षा प्रहरीलाई पनि राख्न सकिने सुझाव दिएका छौं,’सहायक प्रजिअ जोशीले भने,’प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी यि चार विकल्प प्रस्ताव गरेका छौं ।’ संघीय सरकारले सेना मातहत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीमा एक हजार वेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निमार्ण गरेको छ ।

समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयमा पठाएपछि सञ्चालनका लागि टुंगो लाग्न सकेको छैन। सालघारी क्षेत्रमा एक हजार बेड क्षमताका २० वटा ठूला बेडसहितका संरचना, ५० बेड क्षमताका दुई संरचना स्वास्थ्यकर्मीका लागि र २२ वटा शौचालय र १५ भान्सालगायतका संरचना निर्माण भएका छन्। २९ करोड २५ लाखमा ठेक्का सम्झौता हनुमान कन्सट्रक्सन होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो ।