नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनप्रतिनिधिले इमान्दार भएर संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपाली काँग्रेस निकट केही संसदको समुहद्धारा गठित संवाद समुहले धनगढीमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिटौलाले संविधानले परिकल्पना गरेविपरित जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

‘यो संविधान विपन्न, गरिव, असहाय, सिमान्तकृत समुह, महिला, पिछडा वर्ग, दलित, अधिकारबाट वञ्चित भएका लगायतका व्यक्तिहरुको हितमा बनेको छ । उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्यको पहुँचमा ल्याउने यसले परिकल्पना गरेको छ’ उनले भने –‘तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसलाई ध्यानमा नराखि बाटोघाटो, पुल पुलेसा, कल्र्भट निर्माण लगायतमा मात्र ध्यान दिएर काम गरिरहेको पाइयो ।

संविधान कमजोर वर्गका लागि उत्तरदायी बनेर आएको हो । सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरु पनि संविधानप्रति उत्तरदायि बनिदिनुहोस् ।’ उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पालिकामा भएको बजेटको व्यवस्थापन गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेका वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउने काम गर्नुपर्ने बताए । संघियतापछि भएको पहिलो निर्वाचन पश्चातको पाँच वर्षे कार्यकालले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई थियो ।

उनले भने –‘पहिलो गठित सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न सकेन् । तीन वर्षसम्म संविधान बमोजिम जनताका पक्षका कानुन बन्न सकेन् । नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्यो । त्यसैले पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष खेर गयो ।’ पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले भने –‘निर्वाचन पछि पहिलो बजेट मतदातासंग जोडिएको हुन्छ । बाँकी तीन वर्षको बजेट जनमैत्री हुन्छ र अन्तिम बजेट निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्ने गरि निर्माण भएका हुन्छन् ।’

उनले प्रदेश सरकार चाहिदैन भन्ने आवाज अहिले उठ्न नहुने बताए । ‘संविधानले प्रष्ट अधिकार दिँदा समेत सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण नगर्ने र प्रदेश सरकारलाई प्रदेश जस्तो पनि हुन नदिने अनि कसरी प्रदेशले केही गर्न सकेन भनेर आवाज उठाउने’ उनको प्रश्न थियो ‘संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कार्यान्वयनमै गएको छैन । अहिलेनै संविधानमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर समिक्षा गरिनुपर्छ भन्ने हुँदैन् ।’

उनले राज्य संरचनाले गरेका गल्तीलाई देखाएर व्यवस्थामाथिनै दोष दिनु उपयूक्त नरहेको बताए । उनले भने –‘हाम्रो संविधान जारी हुँदा हामीले राज्य संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता गरेका छौं । अहिले कति महिला आफनो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने भइसकेका छन् । कति महिला राज्य संरचनाको पहुँचमा आएका छन् । यही प्रगतिलाई देखेर अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ ।’ नेपालको संविधानका व्यवस्था एसियाकै उत्कृष्ट संविधान रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने –‘सबै राजनीतिक शक्तिलाइ काँग्रेसले डोहोर्याएको छ । राजालाई पनि काँग्रेसले डोहोर्याएको हो । अब संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि काँग्रेसकै हो ।’ उनले राजा चाहियो भन्ने आवाज उठिरहेको बताउँदै –‘गणतन्त्रमा पुग्ने राजतन्त्र चाहियो भन्न मिल्दैन । राजतन्त्रमा पनि धनी, पहुँच वर्गलाई कुनै असर परेको थिएन् । गणतन्त्रीक व्यवस्थामा आएको यो संविधान गरिव, सबै वर्ग, समुदायको हितमा छ ।’उनले नेपाली काँग्रेसलेनै हिँसाबाट पार हुन्छ भन्ने पार्टीलाइ शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको स्मरण गराउँदै भने –‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुई पक्षबिचको द्वन्द्वमा परि थुप्रै निर्दोष मारिएका छन् ।

तीनका आफन्तका पिडा थुप्रै छन् । बाँच्न पाइयोस भन्ने त्यो दरदनाकस्थितिबाट हामी यहाँ पुगेका छौं । तर, हामीले १२ बुँदे शान्ति सम्झौता गर्दाका केही कुरा अझै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा वेपत्ता परिवारका विषयमा यथाशिघ्र टुङ्गो नलगाउन सके फेरी देश अर्को दुर्घटनामा जान सक्ने अवस्था छ ।’ उनले सशस्त्र द्वन्द्वको प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन पनि नेपाली काँग्रेसले जिम्मेवारी लग्नुपर्ने बताउँदै –‘गाह्रो छ तर, यसो भन्दैमा हामी जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौं ।’