सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा चालु आर्थिक बर्षमा दररेट बढाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क विगतको भन्दा दोब्बर रकम बढाएपछि ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
गोदावरी नगरपालिकाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भेटेर नदीजन्य रोयल्टीमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क प्रदेश सरकारले नै तोक्ने गरेको छ । गत वर्ष रोयल्टी शुल्क वाफत रु १२० तोकिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त रकम बढाएर २४० पु¥याईएको छ। जसले गर्दा आम सर्वसाधारणलाई नदीजन्य पदार्थको प्रयोगका लागि विगतको भन्दा दोब्बर रकम तिर्नुपरेको छ।
गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विरेन्द्र भट्टले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर पालिकाको निर्णय सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन। नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शूल्कमा भएको वृद्धिको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । मुल्यवृद्धि भएसँगै नागरिकहरुलाई नदीजन्य पदार्थका लागि समस्या भएकाले दररेटको पुनरावलोन गर्न मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको उनले बताए। गतवर्षको भन्दा दोब्बरले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क बढाईदा नागरिकलाई आर्थिक भार पर्न थालेकाले कार्यपालिकाबाट नदीजन्य पदार्थको मुल्यमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।
उनले भने, नागरिकहरुलाइ पर्न गएको महंगाइ र ट्र्याक्टर व्यवसायिहरुलाई पर्न गएको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै नदिजन्य पदार्थको मूल्यका बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। ‘गत वर्षको भन्दा दोब्बरले रोयल्टी शुल्क बढाईएको छ, यसले ट्याक्टर व्यवसायी मात्रै नभई आम सर्वसाधारणलाई समेत समस्या भयो’ उनले भने ‘त्यसैले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हौ उनले भने।’गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ बिक्री बितरणको लागी दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरेको छ। नगरपालिकाले पहिलो पटक ठेक्का आह्वान गर्दा कसैको पनि नपरेपछि दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरेको बताइएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
