धनगढी, १९ असोज । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा बनेका ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणसहित जवाफ माग गरेको छ । समितिले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुबाट जवाफ माग गरेको हो । प्रदेशमा बनेका धेरैजसो ऐन कार्यान्वन नभइरहेकाले कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनका लागि समितिले जवाफ माग गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य मानबहादुर धामीले बताए ।
“बनेका ऐनहरु किन कार्यान्वयन भएनन् रु ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया के हो रु भनेर समितिले मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर जवाफ माग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“अब केही दिनभित्रै जवाफ आउनेछन् ।” सङ्ख्याको हिसाबले प्रदेशमा धेरै ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा थोरै रहेको धामीको भनाइ छ । प्रदेश सभाबाट हालसम्म ६६ वटा ऐन बनेका छन् । जसमध्ये ४४ वटा मूल कानुन र २२ वटा अन्य विधेयक रहेका छन् । बनेकामध्ये धेरै ऐन कार्यान्वयनमा नरहेको समितिको ठहर छ ।
प्रदेश सभाले बनाएको ऐन, कानुनहरु कार्यान्वयनमा रहे वा नरहेको बुझ्नका लागि अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको सदस्य धामीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दुई वर्ष अगाडि बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन २०७८ र सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन २०७८ दुई वर्ष अगाडि नै बनाएको थियो । यस्तै, प्रदेश प्रहरी ऐन २०७९ एक वर्ष अगाडि नै बनाइएको छ । यी सहित अन्य ऐनहरु कार्यान्वयनमा नरहेको जनाइएको छ । दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अब दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विकास बोर्ड बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भइहरहेको धामीले जानकारी दिए ।
सङ्घ सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन नबनाएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशले दुई वर्ष अगाडि नै बनाइ सकेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु मुस्किलले वर्षदिन बस्ने गरेको जनाइएको छ । उहाँहरु आएको छ÷सात महिनामै सरुवाको प्रक्रियामा लाग्ने र वर्षदिनमा सरुवा भएर जाने गरेको जनाइएको छ ।
माथिल्लो तहका कर्मचारी चाँडै सरुवा भएर जाने कारणले प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले चलाउने अवस्था आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले दुखेसो गर्नुभयो । “मेरै मन्त्रालय निमित्तको भरमा चलिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“हाम्रो निजामती सेवा ऐन त छ । तर, संघले यो ऐन नबनाएकाले कार्यान्वयन हुन पाएको छैन ।” बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा नआएपछि नागरिक समाजको पनि चासो बढेको छ । ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण नागरिक समाजका अगुवाले पनि खोज्न थालेका छन् । दलित अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले दलित समुदायको सशक्तिकरण गर्नका लागि बनेको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
