सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८ जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको छ। मालपोत कार्यालयहरुमा आवस्यक कर्मचारी नहुँदा सेवाप्रवाहमा छिटो छरीतो नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८ जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरुमा अधिकृतको दरबन्दी खाली हुँदा नायब सुब्बाकै नेतृत्वमा चलेका छन्।

सुदूरपश्चिमका बझाङ,अछाम,बाजुरा,डोटी,टिकापुर,दार्चुला,बैतडी,डडेल्धुराका मालपोत कार्यालयहरु नायब सुब्बाकै नेतृत्वमा चलेका हुन्। तोकिएको स्तरको कर्मचारी नेतृत्वमा नहुँदा कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा समस्या आइरहेको गुनासो सेवाग्राहीको छ। प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरको मालपोत कार्यालयमा मात्र शाखा अधिकृत रहेका छन्।

अझ दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा अधिकृत जानै नमान्ने समस्याले पनि ती ठाउँका कार्यालयमा सेवा झन् कमजोर बनेको छ। ८ जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी रिक्त हुँदा अधिकांशमा नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख छन्। कार्यालयमा उपलब्ध मध्येका वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई नै प्रमुख तोक्ने विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनालले बताए। कर्मचारी अभाबकै कारण कार्यालयमा उपलब्ध मध्येका कर्मचारीलाई वरिष्ठतम् र अनुभवका आधारमा प्रमुख तोकिने उनले बताए।

उपसचिवको दरबन्दी भएका कार्यालयमा अधिकृत र अधिकृत प्रमुख भएको कार्यालयमा नासुलाई जिम्मेवारी दिँदा अधिकृतसरहकै अधिकार दिने गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृत पदस्थापन गरेपछि यो समस्या हल हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रशासन महाशाखाका अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।अहिले संघीय मन्त्रालयले अधिकृतहरु पालिकातिर नै पठाइरहेकोले अब पठाउने बताए । संघीयतापछि जिल्लाका धेरै कार्यालय खारेजीमा पर्दा जिल्लामा प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी तथा हुलाक कार्यालय कायम रहेका थिए।

त्यसैले कर्मचारीको सरुवा पनि प्रायः हुलाक, प्रशासन कार्यालय र मालपोतबाटै नै बढी हुन्छ। धेरै कर्मचारी भएको मालपोतबाटै अन्यत्रको पदपूर्ति गर्ने गर्दा मालपोतबाट कर्मचारीहरुको सरुवा ठूलो दरमा हुने गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा समस्या परिरहेको बताउँछन्। मालपोतमा मात्रै नभई इलाका प्रशासनसहित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन सकेका उनले बताए।

लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेर पठाएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा चाप भएका कार्यालय र अत्यावश्यक देखिएका ठाउँमा खटाइरहेको उनले बताए । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ, तीमध्ये १२७ शाखा अधिकृतका पदहरु छन्। यी कार्यालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारको स्थायी दरबन्दी छ । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक पदमा करारका कर्मचारी राख्ने प्रचलन छ। मालपोत कार्यालयमध्ये ६१ वटामा उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

तर, करिब ४१ वटामा दरबन्दी अनुसार नै उपसचिव कार्यालय प्रमुख छन् अरु २० वटामा उपसचिव नहुँदा शाखा अधिकृतहरु कार्यालय प्रमुख छन्। मालपोत कार्यालयहरुमा २५५ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दीमध्ये १२८ जनामात्र कार्यरत छन् तर ८१२ नायब सुब्बाको दरबन्दीमध्ये ९०१ जना कार्यरत छन्। तीबाहेक अरु ६७ वटा कार्यालयमा शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । खुल्ने क्रममा रहेका ७ वटा कार्यालयमा पनि शाखा अधिकृतले नै नेतृत्व गर्दैछन्। मालपोत कार्यालयहरुमा ८१२ नायब सुब्बाको दरबन्दी रहेकामा ९०१ जना कार्यरत छन्, जुन दरबन्दीभन्दा ८९ जना बढी हो। लेखापालमा २० जनाको दरबन्दी रिक्त छ। खरदारको ८२२ जनाको दरबन्दी रहेकामा १५० भन्दा बढी पद रिक्त छ। पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ भर्ना भएका अधिकृतलाई स्थानीय तहमा पठाउन प्राथमिकता दिएको छ। यसको असर सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन्। मालपोत कार्यालयहरुमा नायब सुब्बा नासु भने दरबन्दी भन्दा बढी छन्।