कैलालीमा जनप्रतिनिधिले नै विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेपछि स्थानीयद्धारा नगरपालिका घेराउ
2023/10/09, 12:19
 
ss

कैलालीको गौरीगंगामा जनप्रतिनिधिले नै विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेको भन्दै स्थानीयले जग्गा फिर्ता गराउन माग गर्दै नगरपालिका घेराउ गरेका छन । गौरीगंगा नगरपालिका – ६ दैद्धयारीमा रहेको आनन्द प्राविको जग्गा वडा सदस्य गीता चौधरीको परिवारले कब्जा गरेको भन्दै स्थानीयले जग्गा फिर्ता गराउन माग गर्दै आइतबार दिनभरी नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेका हुन । स्थानीयले वडा सदस्य चौधरीको परिवारले विद्यालयको १५ कठ्ठा जग्गा १९ वर्ष अघि अधियाँमा लिएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन । तर, वडा सदस्य चौधरीको परिवारले भने आफूहरूले लामो सयम देखि जग्गा भोगचलन गरेकाले आफूहरूले नै पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएको छ ।

सोही विवादका कारण स्थानीयले नगरपालिकाले जग्गा कब्जा गर्ने वडा सदस्यलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नगरपालिका घेराउ गरेर नाराबाजी गरेका थिए । स्थानीयको प्रदर्शन पछि सहमतिको लागि नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा छलफल गरेपनि निष्कर्ष निस्कन सकेन । विद्यालयका संस्थापक प्रधानाध्यापक स्माइल चौधरीले २०५८ सालमा विद्यालयको आयश्रोत बढाउनको लागि १५ कठ्ठा जग्गा वडा सदस्य चौधरीका ससुरा ९नेपालु चौधरी० लाई अधियाँमा दिएको बताए ।

‘स्कुलको जग्गा विद्यालयको हाता भित्र र बाहिर गरेर २ भागमा थियो । जसलाई हामीले त्यतिबेला शैक्षिक श्रोत नक्सामा देखाएर विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिएका थियौ’ उनले भने ‘त्यो जग्गा हामीले चुन्नु राम चौधरी र पछि उनले कमाउन नसक्ने भनेपछि नेपालु चौधरीलाई अधियाँमा दिएका थियौ । हाल उनले त्यो जग्गा आफ्नो भनेपछि विवाद भएको हो ।’

उनले विद्यालयको जग्गा अधियाँमा दिदाँ निर्णय भएपनि ति कागजात हाल लुकाइएको बताए । उनले विद्यालय दर्ता गर्दा उक्त जग्गा विद्यालयकै भएको कागजात भने सुरक्षित रहेको बताए । ‘मैले विद्यालय दार्ता गर्दा खेरि शैक्षिक श्रोत नक्सामा सबै जग्गा खुलाइएको छ । जुन तत्कालीन चौमाला गाविस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाएका छौ’ उनले भने ‘विद्यालयको जग्गा अधियाँमा दिएपछि अधियाँको रकम बुझाएको प्रमाण अडिट रिपोर्टमा पनि देखिएको छ ।’

उनले आफूले २०६० सालपछि विद्यालयमा काम गर्न छाडेकाले पछिका प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिहरूले जग्गाको बारेमा वास्ता नगर्दा नेपालु चौधरीले पनि अधियाँको रकम दिन छोडेको हुन सक्ने बताए । त्यसयता उक्त जग्गा भोगचलन गरिरहेको वडा सदस्यको परिवारले हाल उक्त जग्गा आफ्नै भएको दावी गर्दै स्थानीय तह मार्फत जग्गा आफ्नो नाममा गराउन राष्ट्रिय भूमि आयोगको फारम भर्न खोजेपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।

मुक्त कमैयालाई बाँड्दा बचेको थियो उक्त जग्गा

सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा प्रति परिवार ५ कठ्ठाका दरले स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा रहेको जग्गा १३५ मुक्त कमैया परिवारलाई ५र५ कठ्ठाका दरले बाँडेपछि १५ कठ्ठा जग्गा बचेको थियो । विद्यालय सँगै जोडिएको जग्गा मुक्त कमैयालाई वितरण गरेर बचेपछि स्थानीयले सो जग्गा विद्यालयलाई नै दिने निर्णय गरेका थिए । तत्कालीन बस्तीका अगुवा समेत रहेका तुलसी राम चौधरीले जग्गा अधियाँमा लिएका नेपालु चौधरी पनि मुक्त कमैया भएकाले सँगै जग्गा पाएको बताए ।

‘अमिन आएर सबै मुक्त कमैयालाई नापेर ५र५ कठ्ठा जग्गा बाँडिएको थियो । सबैलाई बाँडेपछि १५ कठ्ठा जग्गा बचेपछि के गर्ने भनेर छलफल भएपछि उक्त जग्गा स्कुलको स्थिति कमजोर भएकाले स्कुललाई दिने निर्णय भयो’ उनले भने ‘सुरुमा सो जग्गामा स्कुलबाटै माछा पालन गर्ने भनेर माटो परीक्षण पनि गराएका थियौ । तर, परीक्षणमा पोखरी बनाउन उपयुक्त नदेखिएपछि हामीले अधियाँमा दिएका हौ ।’ विद्यालयको जग्गा अधियाँमा लिएका नेपालु चौधरी तत्कालीन समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सचिव समेत रहेका थिए ।

जग्गा फिर्ता ल्याउन नगरपालिद्धारा असहयोग

जग्गा फिर्ताका लागि आन्दोलित भएका स्थानीयले व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्न नगरपालिकाले नै असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन । उनीहरूले जग्गा फिर्ताका लागि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २ महिना अगाडि नै निवेदन दिएका भएपनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन । स्थानीय तुलसी चौधरीले जग्गा विद्यालयको भएको प्रमाण नगरपालिकामा पेश गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

उनले नगरपालिकाले मरिसकेका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई लिएर आउनु भनेर दुःख दिने काम गरेको बताए । उनले प्रमाण नगरपालिकालाई दिदा पनि फर्जी कागजात ल्याएको भएर वेवास्ता गर्ने गरेको बताए । स्थानीय फुल कुमारी चौधरीले पुरै गाउँलेले उक्त जग्गा स्कुलको हो भन्दा पनि नगरपालिकाले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै वास्ता नगरेको बताइन् । उनले नगरपालिकाका मेयर उपमेयरले दुवै पक्ष सँग बहस गरेपछि निर्णय लिन नसकेको बताइन् ।

स्थानीय धर्म राज शर्माले पुरै गाउँका २ सय बढी परिवारले उक्त जग्गा विद्यालयको भएको प्रमाण सहित दावी गर्दा पनि नगरपालिकाले फिर्ता लिन नसक्नु आश्चर्यजनक कुरा भएको बताए । उनले लामो समय सम्म अधियाँमा लिएको जग्गाको बेवास्ता गर्नु विद्यालयको त्रुटि भएपनि त्यसको फाइदा उठाउँदै कसैले सार्वजनिक सम्पती आफ्नो भन्न नपाउने बताए । उनले विद्यालयमा जग्गाका प्रमाण हराएको भएपनि त्यसको खोजी गर्न नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उता वडा सदस्य गीता चौधरीले भने ऐलानी जग्गा भोगचलन गरेकै व्यक्तिको हुने भन्दै आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएकी छिन । उनले जग्गा विद्यालयको हो भने प्रमाण दिनुपर्ने बताइन् ।

कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ- नगरप्रमुख

नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले विवादित १५ कठ्ठा जग्गाको निर्णय कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरिने बताए । उनले विद्यालयको विवादित जग्गाका विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, जग्गा भोगचलन गरिरहेको पक्ष र स्थानीयको धारणा बुझ्ने काम सम्पन्न भएकाले अब कानुनी परामर्श लिएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले २० वर्ष देखि व्यक्तिगत रुपमा भोगचलन भएको, विद्यालयले लामो समय सम्म बेवास्ता गरेको विषयमा पनि थप बुझेर अगाडि बढ्ने बताए ।

‘यो विवादले अहिले ठूलो रूप लिइसकेको छ । जग्गा विद्यालयको भनिएपनि पर्याप्त प्रमाण नभेटिएकाले समस्या देखिएको छ’ उनले भने ‘२० वर्ष देखि भोगचलन गरिएको जग्गा विद्यालयको हो वा होइन् भन्ने बारेमा थप प्रमाण जुटाउने छौ ।’  उनले नगरपालिका सार्वजनिक सम्पती संरक्षण गर्न तत्पर रहेको बताउँदै विद्यालयको भनिएको जग्गा लामो समय देखि भोगचलन गरिएकाले फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रियामा नै जानुपर्ने बताए । उनले संस्थाको जग्गा व्यक्तिलाई दिदाँ सम्झौता गरिएको कागजात भेटिएको भए सहज हुुने बताउँदै अधियाँमा दिएको प्रमाण नभेटिँदा फिर्ता लिन समस्या भएको बताए । यद्यपि उक्त जग्गा विद्यालयको होइन भन्न सक्ने अवस्था भने नरहेको उनको तर्क छ ।