कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका मुक्त कमैयाहरुले सरकारले आफुहरुको पुनस्थापना गर्न नसकेको बताएका छन्। मंगलबार धनगढीमा आयोजित मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधानका लागी कार्यबिधी निर्माण विषयक प्रदेशस्तरीय सरोकारवालाहरु बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन्।

सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा २३ वर्षभन्दा बढी समय मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना कार्य पूरा नभएको उनीहरुको भनाई छ। जस कारण मुक्त कमैयालाई खेती योग्य जमिन उपलब्ध नगराइएका र थोरै मात्र जमिन उपलब्ध गराइएकाले उनीहरू घर–परिवार चलाउन मुश्किल भएको छ। उनीहरू अरू पेशा रोज्नुपर्ने बाध्यता छ। कमैयामाथी शोषण,सरकारबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सुविधा निकै न्यून र त्यो पनि समयमै उपलब्ध हुन नसकेको र सिधासोझा मुक्त कमैया अन्य व्यक्तिबाट ठगिदा उपलब्ध सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको पशुपती चौधरीले बताईन्।यस्तै जमिनको लालपुर्जा उनीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको, परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेको, बिभिन्न मजदुरी पेशामा न्यूनतम ज्याला प्राप्त गर्नबाट बञ्चितका साथै महिला र पुरुषको काममा समान ज्याला उपलब्ध नभएको उनको भनाई छ। मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य सामाजिक अवसरमा पहुँच कायम हुन नसकेको भन्दै सरकारले यस सो बिषयमा अग्रसरता दिनुपर्ने बताईन् । कमैयाका लागी सरकारले केही पनी ब्यवस्था नगरेसम्म सडक आन्दोलन समेत गरिने उनले चेतावनी समेत दिएकी छिन्।

यस्तै कमैया महिला समाज कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष बिना चौधरीले मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराइएका जग्गा बाढी, नदीकटानबाट समाप्त भएको बताईन् । देशमा ब्यवस्था परिवर्तन भएतापनि मुक्त कमैया हरुको हालसम्म अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, कागजमा जग्गा छ तर यथार्थमा जग्गा छैन। कतिपय ठाउँमा अन्य मानिसबाटै अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्ने काम भएको बताउँदै सरकारले यस्मा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । यस्तै मुक्त कमैया प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चौधरीले पहिला कार्यबिधी बनाएर त्यो कार्यबिधीलाई मस्यौदा समिती गठन गरी कामलाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताए।अभिलेखीकरण भएका मुक्त कमैयाहरुको लागी छुट्टै कानुन बनाएर अघि बढ्ने बताए।

यता भुमि ब्यवस्था कृर्षि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले सरकारले कमैया र मुक्त कमैयाका समस्या समाधान तर्फ लाग्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट हुने र आफुले गर्न सक्ने सहयोग र पहल रहने बिश्वास दिलाएका छन्। अन्तरक्रियामा उठेका सवाल अनुसार पुनस्थापना सम्बन्धि आबश्यकता अनुशार समिति वा कार्यविधि बनाई कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताए। आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला सँग सुझाव सल्लाह,अन्तर्क्रिया गर्ने बताएका छन् । आफु भूमि व्यवस्था सम्बन्धि मन्त्री रहेकोले पनि यस विषमा चासो राखेर काम गर्ने बताए ।हाल आ।ब।२०८०र२०८१ प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि पुनःस्थापन सम्बन्धी वजेट विनियोजन गरेको र सरकारको निति तथा कार्यक्रम रहेको बताएका छन्।कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका मालपोत कार्यालय प्रमुख, सरोकारवाला संघसस्था मुक्त कमैया समाज, कमैया माहिला जागरण समाज,मुक्त कमैया बिकास मञ्च, राष्ट्रिय हलिया मञ्च, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, मुक्त कमलरी समाज, लगाएत विभिन्न संस्था प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो।साहुको ऋण तिर्न नसकेर साहुकै घरमा बँधुवा मजदुरको रूपमा श्रम गर्ने व्यक्ति कमैया हो। यो दास प्रथाको अवशेष हो। २०५७ साउन २ गते नेपालको सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। त्यस घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न संसदबाट २०५८ सालमा कमैया श्रम ९निषेध गर्ने० सम्बन्धी ऐन पारित गरिएको थियो। त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नियमावली जारी गरेको थियो मुक्त कमैया पुनस्र्थापना आयोग गठन गरेको थियो।

पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक बजेटमा मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाका लागि बछेट छुट्याइएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घरसंस्थाले गरेको आन्दोलन तथा कमैयामा आएको सचेतनाका कारण सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो। बदलिएको परिस्थितिको दबाबमा परेर सरारकाले सरकारले उक्त कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । जमिनमा काम गर्ने कमैयालाई वास्तविक रूपमा जमिनको मालिक बनाउनेगरी जमिन्दारको अधिनबाट मुक्त गरेको भए निश्चय नै कमैयाले धेरै राहत पाउने थिए । सरकार उनीहरूलाई मोहियानी हक दिन तयार भएन। कमैया मुक्तिको घोषणाबाट खुशी भएर उनीहरू जमिन्दारको घर छाडेर हिँडे तर उनीहरूका निम्ति सरकारले भरपर्दो विकल्प दिन सकेको छैन् ।