धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का दानबहादुर धामी नदीजन्य पदार्थ ९ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी आदी० उत्खन्न तथा ढुवानी गर्दै आएका छन् । नियमितझै शनिबार उनको ट्याक्टर खुटिया खोलामा बालुवा उत्खन्न गर्न पुग्यो । नदीको छेउमा राती उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शूल्क तिर्न घाटमा उभिएको सो ट्याक्टरलाई नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।
उनको ट्याक्टर छोड्न उपमहानगरपालिकाले एक लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘म साँझ ६ बजेनै बालुवा संकलन गरेर फर्कदै थिए । नदीमै ट्याक्टर विग्रेपछि शूल्क तिर्नुपर्ने घाँटमा आधा घण्टा ढिलो पुगे’ उनले भने –‘तर, शूल्क लिने मान्छे देखेन । रातीको सात बजेतिर उपमहानगरपालिकाको नगर प्रहरीले भोली निर्धारित शूल्क तिरेर लग्नु भन्दै कार्यालयमा लग्यो । अहिले उपमहानगरपालिकाले एक लाख जरिवाना तिरेपछिमात्र छोड्छु भन्दै छ । हामीले त्यत्रो शूल्क कहाँबाट तिर्ने होला रु’
उपमहानगरपालिकाले विहान छ बजेदेखि राति छ बजेसम्ममात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘राति छ बजेसम्ममात्र उत्खन्न गर्न पाउने व्यवस्था ठिक छ तर, समयमै घाटमा गइसकेका ट्याक्टर कहिले काही विग्रदा केही ढिला हुन्छ । यस्ता ट्याक्टरलाई उपमहानगरपालिकाले सोही ठाउँ पुगी शूल्क लिएर जान दिनुभन्दा पनि जरिवाना तोक्नु उपयूक्त होइन्’ उनले भने ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मिलन चौकका रामबहादुर धामीले कार्तिक ३ गते खुटिया खोलाबाट बालुवा लिएर घरमा राखेका थिए । शनिबार ९कार्तिक ११ गते० यातायात कार्यालयमा बालुवा फ्याक्न जाँदै गर्दा उपमहानगरपालिकाले उत्तरबेहडी पुलबाट ट्याक्टर नियन्त्रणमा लगेको छ । उनले भने –‘नगर प्रहरीले चोरेर मोहना नदीबाट ल्याएको होस भन्दै नियन्त्रणमा लग्यो । अहिले एक लाख जरिवाना मागिरहेको छ ।’
उनले उपमहानगरपालिकाले मनोमानी ढंगले मनलाग्दी जरिवाना तोकेको बताउँदै ‘हामीले खुल्ला रुपमा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्नु उपयूक्त हो तर, हामीले नियमसंगत ल्याएका ट्याक्टरलाई अवैध भनेर नियन्त्रणमा लग्न पाइदैन् ।’
उपमहानगरपालिकाले ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित बन्दै खुटिया खोलाबाट आइरहेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका टिप्परहरु रोकेर सडक जाम गरेका थिए । व्यवसायी युवराज दाहालले भने –‘उपमहानगरपालिकाका टिप्पर जतिखेर पनि उत्खन्न गर्न जान्छ । त्यसलाई रोकिदैन् । व्यवसायीले समयमै ढुवानी गर्न खोज्दा विभिन्न बहानामा नियन्त्रणमा लग्ने काम भइरहेको छ ।’ उनले नियन्त्रणमा लगिएका ट्याक्टरमा स्थानीय तहहरुमा फरक फरक रहेको बताउँदै –‘गोदावरी नगरपालिकाले ५० हजार लिन्छ । धनगढीले एक लाख लगिरहेको छ । विगतमा जिल्ला समन्वय समितिले पाँच हजारमात्र लग्थ्यो । यसरी मनलाग्दी जरिवाना गर्दा व्यवसाय गर्न कठिन हुन्छ । उपमहानगरपालिकाले जरिवाना तोक्ने विषयमा पुर्नरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
राजश्व संकलन गर्न गएका व्यक्ति छिटो घर जाँदा ट्याक्टरहरु नियन्त्रणमा लिनुपरेको धनगढी नगर प्रहरीको भनाई छ । नगर प्रहरी नायव निरिक्षक पदमबहादुर गैरेले –‘हामीले उपमहानगरपालिकाले बनाएको नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । राती घाँटमा ट्याक्टर देखेपछि नियन्त्रणमा लिएका हौं । राजश्व तिरेको रसिद नभएका ट्याक्टरलाई पनि नियन्त्रणमा लग्छौं । जरिवाना को विषयमा हामीलाई थाहा छैन् ।’
उनले जरिवाना लिएर छोड्ने विषय राजश्व शाखाको जिम्मेवारी रहेको बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
