पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ।

रेशमको कैद माफीमिनाहा दिने निर्णय गलत रहेको दाबी गर्दै परेको रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो। १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफीमिनाहा गरेका थिए । चौधरीको माफीमिनाहाको निर्णय हुँदा उनी विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको जन्मकैद सदर मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ समेत तयार भएको थिएन ।

माफीमिनाहापछि सार्वजनिक पूर्णपाठमा अपराधको राजनीतिकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख छ। ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले व्यक्तिहत्यामा दोषी ठहर भएका तरुण दलका नेता योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा गरेका थिए । तर १६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उनको कैद मिनाहा गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको थियो ।

बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुने रेशम चौधरीको मुद्दामा पनि रिगलको मुद्दामा भएको फैसलाको प्रभाव पर्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको संविधानमा कैद छुट र माफी मुल्तवीको विषयलाई एउटै धारामा राखिएको छ । धारा २७६ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’ २०७२ भदौमा टीकापुरमा सुरक्षाकर्मी सहित ८ जनाको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी र नेपालगञ्जमा दिनदहाडै खुकुरी हानेर चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगलको कैदमुक्त भएको प्रक्रिया भने फरक–फरक हो ।