धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिबाना तोक्ने निर्णय गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको २८ औँ कार्यपालिका बैठकले लामो समयदेखि योजना ओगटेर राख्ने निर्माण कम्पनीलाई दैनिक जरिबाना लगाउने निर्णय गरेको हो।

उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न दश वटा योजनामा ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिबाना लगाउने र कार्यप्रगतिको समयसीमा तोक्ने निर्णय गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ मा रहेको सुखानी गुरही खोलामा मोटरेवल पुल निर्माण गर्न ३ करोड २ लाख ५४ हजार ५१७ रुपैयाँमा २०७८ कात्तिक १६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

२०८० असोज मसान्तमा काम सक्ने गरी ठेक्का पाएको टेडी मित्र जेभीले हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ। यस्तै, वडा नम्बर ६ मा रहेको सुकुटी नालामा पक्की पुल निर्माण गर्न २ करोड २८ लाख ७२ हजार २७३ रुपैयाँमा २०७८ कात्तिक १४ मा टेडी मित्र तेज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०८० असोज मसान्तमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म केबल ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।

यी दुबै योजनामा उपमहानगरपालिकाले माघ मसान्तसम्म र्‍याफ्ट फाउन्डेसन, चैत मसान्तसम्म अबन्टमेन्ट र २०८१ असार १५ मा डेक स्ल्याब सक्नुपर्ने समय निर्धारण गरेको छ। तोकिएको समयभित्र तोकिएको काम नगरे निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा चार वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्न २०७७ पुस १४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। चारै वटा विद्याल भवन निर्माण गर्ने ठेक्का बडा तेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले हात पारेको थियो।

कम्पनीले वडा नम्बर १३ मा रहेको जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, वडा नम्बर १२ मा रहेको दुर्गा आधारभूत विद्यालय र शारदा माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर १४ मा रहेको पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको थियो। कम्पनीले हरेक विद्यालय भवन निर्माण गर्न ८६ लाख २० हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार सबै विद्यालयको काम २०७९ पुस मसान्तमा पूरा हुनुपर्ने हो। तर, कम्पनीले जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा ४५ प्रतिशत, दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा ७५ प्रतिशत, पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा ६५ प्रतिशत र शारदा माध्यमिक विद्यालयमा भने ५ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नगरेकाले अन्तिम पटकका लागि २ सय दिन थप गरेको छ। यो अवधिमा निर्माण कम्पनीलाई प्रति दिन सम्झौता रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत जरिबाना लगाउने निर्णय भएको छ। पाँच विद्यालयमध्ये धनगढी(९ स्थित भवानी माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण गर्न २०७८ कात्तिक ७ मा प्रतिष्ठा(दुनिला(किरण(जेभीले ठेक्का पाएको थियो। कम्पनीले २०८० असार १५ मा सम्पूर्ण काम सक्ने हिसाबले १ करोड ५७ लाख ४ हजार ५ रुपैयाँ ९ पैसामा ठेक्का पाएको हो।

तर, हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। उपमहानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम पटक २ सय दिनको समय थप गर्दै सम्झौता रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत जरिबाना असुल्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनीहरूले जरिबानासहित थप भएको दुई सय दिन भित्र काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। उपमहानगरले संकटग्रस्त योजनाको सूचीमा तीन वटा सडक योजना पनि समावेश गरेको छ। वडा नम्बर ३ को चटकपुर९राजघाट सडक, वडा नम्बर( ६ को जाई( जाली सडक र वडा नम्बर(१२ को चक्र खड्काको घरदेखि डम्बर साउँदको घरसम्मको सडक निर्माण गर्न २०७७ असार १४ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो।

एडभेन्चर मल्ल जेभीले ३ करोड ४७ लाख ८० हजार १९२ रुपैयाँ ३६ पैसामा ठेक्का पाएको चटकपुर(राजघाट सडकको काम हालसम्म ६० प्रतिशत भएको छ भने तेडी(मणिलेख जेभीले २ करोड ८७ लाख ५५ हजार ९७७ रुपैयाँ ६ पैसामा ठेक्का पाएको जाई( जाली सडकको प्रगति ७५ प्रतिशत छ। यसैगरी, तेडी निर्माण सेवाले नै २ करोड २४ लाख ६४ हजार १५३ रुपैयाँ ५२ पैसामा वडा नम्बर १२ को सडकको ठेक्का पाएकोमा हालसम्म ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ। यी सडक निर्माण सम्पन्न गर्न थपिएको दुई सय दिनमा हरेक निर्माण कम्पनीले ठेक्का रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत जरिबाना उपमहानगरपालिकालाइ बुझाउनुपर्ने छ।

जरिबानासहित थपिएको दुई सय दिनमा पनि काम सम्पन्न नगरिए ठेक्का सम्झौता तोड्न उपमहानगरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। यश हिसाबले सबैभन्दा बढी ठेक्का रकम रहेको चटकपुर(राजघाट सडक निर्माणको ठेक्का पाएको एडभेन्चर जेभीले दैनिक शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतका दरले औसत १४ हजार जरिबाना तिर्नुपर्ने छ। अन्य कम्पनीहरूले पनि यही दरमा सम्झौता रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतका हिसाबले जरिबाना असुल गरिने उपमहानगरले जनाएको छ।