गत २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सुदुरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको करिब १ बर्ष पुग्दै छ। गत बर्ष मंसिर ३ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले पुस १५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । सपथ लिएको १ बर्ष पुग्नै लाग्दासम्म प्रदेशसभाले नयाँ कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीको बिश्वासको मत सम्बन्धी र सभामुखरउप सभामुखको निर्वाचन तथा बजेट सम्बन्धी अनिवार्य बनाउनैपर्ने कानुन बाहेक प्रदेशसभाले १ बर्षसम्म अरु कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन।
संघियता लागु भएपछि पहिलो पटक २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधीसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले ५ बर्षमा ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिलो कार्यकालमा सेवा सुबिधा तथा आम नागरिकसंग सरोकार राख्ने ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए। प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालका लागी २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि आएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने नियमित कानुन बाहेक अन्य कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन।
पछिल्लो एक बर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले महत्वको नयाँ कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन । यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ।
सात महिनाको अवधिमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कछुवा गतिमा चलिरहेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सुचना अधिकारी युवराज जैशीले कानुन निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने हो भने दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभामा दुई ओटा अधिबेसन सम्पन्न भएको बताए । पहिलो अधिबेसनमा ९ वटा बैठक बसेको हो। उक्त अधिबेसनमा सरकारको मुख्यमन्त्रीको चयन, बिश्वासको मत लिने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन बाहेक साखै उपलब्धी हुन नसकेको बताए।
जेठ १६ गते दोस्रो अधिबेसन सुरु भएपछि बजेट अधिबेशनको तयारी गरेर बजेट आएको र बिनीयोजन ऐन र आर्थिक ऐन गरी दुई ओटा बजेट सम्बन्धी कानुन बनेको उनले बताए । त्यसबाहेक अहिलेसम्म नियमित कानुन बन्न नसकेको उनले बताए। यस्तै पुरानो कानुन संसोधन गर्नुपर्ने बिद्ययेक ल्याएपछि सार्वजनिक लिखत प्रामाणिकरण र प्रदेशको आर्थिक ऐन संसोधन गर्ने बिद्ययक मात्रै पारित भएको बताए । त्यो बाहेक नयाँ बिद्ययकहरु सचिवालयमा दर्ता नभएको अवस्था रहेको उनको भनाई छ। प्रदेशसभाले एक बर्षसम्म कुनै महत्वको कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सरकारमाथी सत्तापक्षलेनै प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण प्रदेशसभा काम बिहिन बनेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सरकार सत्ताको भागबण्डामै केन्द्रित भएका कारण कानुन निर्माण प्रती उदासिन देखिएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन् । नेपाली काग्रेंस नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बमले जती उपलब्धी हुनुपर्ने हो सरकारका कमजोरीका कारण त्यो अनुसार हुन नसकेको बताए । सुदुरपश्चीम प्रदेश सभाका साँसद योग्य र अनुभवि रहेपनी सरकारले कुनैपनी उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकेको बताए । जसरी सरकार अघि बढ्नु पथ्र्यो त्यो अनुसार सरकारका काम कार्वाही अघि नबढ्दा जनतामा निराशा र एक बर्ष अवधीमा उपलब्धी नदेखीएको उनले भने । यस्तै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्म पाठकले कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकारले गती दिन नसकेको बताए ।
यसबाट सदनले बिजनेस नै नपाएको र सदनलाई बिजनेश दिने कार्य सरकारको काम भएपनी वेबास्ता गरिएको उनको भनाई छ । उनले भने, कानुन बनाउने कुरामा सैदान्तीक सहमती, मन्त्रीपरिषदले सहमती गर्ने कुरा, कानुनको मस्यौता तयार पार्ने कुरा,बिद्ययेक निर्माण गर्ने र सदनमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि छलफल गर्ने र सरोकारबालासँग परामर्श गरेर मात्रै कानुन निर्माणको काम गरिन्छ । त्यस्को प्रमुख दायीत्व भनेको प्रदेश सरकार हो कानुन निर्माणको कार्यलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा । यो सरकारको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने र बिधि बनाउने बिधि बसाल्ने भन्दा पनी सत्ता गठबन्धनलाई कसरी बचाउने, सत्ता स्वार्थलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने र सत्ता र शक्तीबाट स्रोतको दुरुपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै ध्यान गएको उनले बताए । उनले भने, यसरी जुन सदनले बिजनेश पाउनुपर्ने हो त्यो सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकिएको र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ढिलाई भैरहेको छ। प्रदेशको सदनलाई महिनौ दिनसम्म तालाबन्दी गरिएको छ, सरकार बेला बेलामा देखीन्छ, सरकार बजेट ल्याउनेबेलामा देखीन्छ, निती कार्यक्रम ल्याउने बेलामा देखीन्छ, हतार हतारमा बजेट पास गर्छ र त्यसपछि बेपत्ता हुन्छ।
यो सरकार जनु ढंग, लय, जुन गतीले अघाडी बढाउनु पर्ने हो त्यो ढंगले सरकारले काम नगरेको उनले बताए । जसको सिकार प्रदेशको संसद बनेको छ उनले भने । सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा संसद समेत बन्धक जस्तै बनेको राजनितिक बिश्लेसकहरु बताउँछन्। सरकारले आवश्यक बिजनेस दिएर प्रदेशसभालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सरकारनै भागबण्डामा रुमल्लिएको बिश्लेसक बताउँछन् । राजनितिक भागबण्डामा केन्द्रित नभई जनताका हितमा काम गर्नका लागी आवश्यक निति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनिहरुको जोड छ । कैलाली बहुमुखी क्याम्पस राजनितिक प्राध्यापक देवराज अवस्थीले कानुन नै बनेको छैन्।
यो सरकारको बैठक नै बसेको छैन् उनले भने । समयमै बैठक बस्न सक्दैन र बैठक बसेमा महत्वपुर्ण कानुन बन्न सक्दैनन्। जम्मा दुई वटा मात्रै बिद्ययेक पास गरेको र अन्य बिद्ययक पास नगरेको बताए । जनतालाई आवस्यक पर्ने कानुन बनाउनु पर्यो, उनले भने अधिकार दिएको छैन भने संबिधानको भाग १५ को धारा १९७ मा ब्यवस्थापकीय अधिकार उल्लेख गरेको छ प्रदेश सरकारलाई । जुन अनुसुचि ६ ७ र ९ मा भएका कुरा अनुसार कानुन बनाउने कुरा छ,तर बनाउनु सकिरहेका छैनन्। जनताका गुनासाहरु बढीरहेका छन् उनले भने, सरकारको अवस्था त्यस्तै छ । केन्द्र सरकारमा त्यस्तै छ अनी देशको अवस्था पनी चिन्तीत छ। अन्य प्रदेशमा पनी सरकार गिरीउने र ढाल्ने काम बाहेक अरु काम केही छैन भन्दै प्रदेश सरकार प्रति चिन्ता ब्यक्त गरे। सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाले ६७ वटा कानुन गत कार्यकालमै पास गरिसकेको थियो। हालको प्रदेशसभाले केही कानुन संसोधन मात्रै गरेको छ । एकातर्फ कानुन निर्माण सुस्त र अर्को तर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक छ । कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायनै संबेदनशिल नबन्दा आम नागरिकले ब्यवस्था माथीनै प्रश्न उठाउन थालेका हुन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
