देश संघीयतामा गएसँगै पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय तहमा सीमा विवाद कायमै रहेको पाइएको छ। देश संघीयतामा गएसँगै सुदुरपश्चिमका कैलाली, डोटी दार्चुलासहितका पालिकाको सीमा विवाद देखीएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तत्कालीन स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा परिणत भएसँगै फरक–फरक जिल्लाका स्थानीय तह, एउटै जिल्लाका स्थानीय तह र एउटै पालिकाका बिभिन्न वडाबीच सीमा विवाद भएको पाइएको हो ।कैलालीको चुरे गाउँपालिका र तराईमा रहेको गौरिगंगा नगरपालिका, दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका र डोटीको आदर्श गाउँपालिकाको सीमा विवाद अझै सुल्झिएको छैन ।

कैलालीका केही स्थानीय तहमा लामो समयदेखिको सीमा विवाद भएता पनि जिल्लाका दुई पहाडी गाउँपालिका चुरे र मोहन्यालको सीमा विवाद जटिल अवस्थामा रहेको छ । मोहन्याल गाउँपालिकाको छिमेकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका रूपमा बर्दगोरिया, घोडाघोडी र लम्कीचुहा रहेका छन्। सीमासम्बन्धी सामान्य विवाद बर्दगोरिया र घोडाघोडी नगरपालिकासँग रहे पनि पछिल्लो समय लम्कीचुहा नगरपालिकासँग बढी नै विवाद चुलिएको छ।

मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविदत्त उपाध्यायले मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्दै ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उठाउँदै आएको लम्कीचुहा नगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माणको कार्यसमेत गर्न थालेपछि विवाद चुलिएको बताए। उनले पटक पटक लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख शुशीला शाहीसँग छलफल गरेर मौखिक सहमति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले हामीसँग कुनै सल्लाह नभई प्रदेश सरकारको सहयोगमा मोहन्याल गाउँपालिकाभित्र पर्ने आमपानी पर्यटकीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै भौतिक संरचनाको योजना बनाउन थालिएको बताए ।

आमपानी चुरेको फेदीमा अवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र हो । पछिल्लो केही वर्षयता आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । चुरे गाउँपालिकाको सीमा विवादको समस्या पहिलो गाउँपालिका सरकार हुँदादेखि कै हो। साबिकको खैराला, निगाली र सहजपुर गाविस मिलेर बनेको चुरे गाउँपालिकाको गोदावरी र गौरीगङ्गा नगरपालिका छिमेकी पालिकाको रूपमा रहेका छन् ।

चुरे क्षेत्र भएर बग्ने आधा दर्जनभन्दा बढी खोला नदी गौरीगङ्गा नगरपालिका भएर बग्छन् । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि चयन भएदेखि गौरीगङ्गा नगरपालिकाले नियम मिचेर चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदीबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दै आएको आरोप चुरे गाउँपालिकाको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले पटक पटक चुरे जोखिममा पर्ने गरी गरिएको नदी उत्खनन कार्य रोक्न पहल गर्दासमेत बलमिचाइ गरिएको बताए।

प्रदेश सरकारले समेत कुनै सुनुवाइ नगरेपछि गाउँपालिकाले उक्त कार्य रोक्न सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताइन्छ । अध्यक्ष बोगटीले अघिल्लो वर्षको पुस ४ गते सर्वोच्चले वातावरण बिग्रने, चुरे दोहन, भूक्षयले बस्ती विनाश हुने भन्दै उत्खननमा रोक लगाएको जानकारी दिए । अध्यक्ष बोगटीले कालीखोला, बालुवा खोला, बाटेगडा खोला, शिवगङ्गा खोला, टाकडा खोला,राजीमुवुडा र सितखाली खोलामा नदी उत्खनन नगर्न आदेश हुँदा पनी गौरीगङ्गाले हरेक वर्ष टेन्डर खोलेर नदी उत्खनन गर्दै आएकोले सम्बन्धित निकायले कुनै सुनुवाई नगरेको बताए ।