सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अगाडि बढाएको छ । प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा ऐन निर्माणको पूर्वतयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्थित स्थानीय तह, सम्बन्धित विषय विज्ञ, राजनीतिक दल लगायतसँग यसबारे छलफल थालेको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डा. लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई ४५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा तोकिएको छ । यसबारे केही दिन अगाडिमात्रै सुदूरपश्चिमस्थित स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग धनगढीमा छलफल चलाएको प्रदेश सरकारले आइतबार काठमाडौँमा विभिन्न सरोकारवावाला पक्षसँग बृहत् छलफल गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्राविधिक विश्वविद्यालय नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाएको बताएका छन् । विगतमा प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यदल, समिति गठन गरी तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई आधार बनाउँदै २०८० पुस ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरी विश्वविद्यालय स्थापना कार्यदल गठन गरी ऐनको मस्यौदामा छलफल थालेको उनको भनाइ छ ।
छलफलपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय वा प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले विषय प्रवेश पाउने जनाइएको छ ।
आदिम ज्ञान र सीपका लागि प्राविधिक विधा
कार्यदलका संयोजक डा।अवस्थीका अनुसार स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको वस्तुस्थिति तथा विशिष्टतालाई समेट्ने छ । मिश्रित नमूनामा आधारित अवधारणा नौलो अभ्यास बाट प्राविधिक विश्वविद्यालय ९प्रविधि अध्ययन संस्थान० स्थापना गरिने परिकल्पना गरिएको उनको भनाइ छ ।
विद्यमान विश्वविद्यालयहरुका सांगठनिक संरचना अनुसार नभइ उक्त विश्वविद्यालयमा राजनीतिक संयन्त्रलाई संरक्षक भूमिकामा मात्रै सीमित पारिने भएको छ । यस विश्वविद्यालयले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन भने नदिने भएको छ । ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ११ अनुसार विश्वविद्यालयले आङ्गिक संस्था स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि प्रदेशको आवश्यकता तथा विकासका लागि प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थानले प्रदेशको भूगोल अन्तर्गत रहने गरी कुनै पनि स्थानमा आङ्गिक शिक्षण संस्था खोल्न सक्नेछ ।
साथै प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थानले प्रदेशको भूगोलभित्र प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय वा तत् अन्तर्गत स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धित प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थानसँग समझदारी गरी आफ्नो आङ्गिक शिक्षण संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थानले कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन भने दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापनाले गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिको लागि आधार निर्माण हुने तथा वैदिक दर्शन एवं स्थानीय आदिम ज्ञान र सीपलाई प्राविधिक विधाहरूमा प्रतिबिम्वित गर्ने बताइएको छ । प्रारम्भिक चरणमा कृषि, जडीबुटी, आइटीलगायत क्षेत्रलाई आधार बनाइ संकाय छुट्याइने र पाठ्यक्रम तयार पारिने जनाइएको छ ।
टीकापुरमा मुख्यालयको चर्चा
विश्वविद्यालय स्थापनाको बहससँगै त्यसका लागि चाहिने सम्भावित जग्गाको खोजी तथा प्राप्तिबारे पनि छलफल अगाडि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मुख्यालय स्थापना हुने हुँदा सम्भावित स्थानको खोजीसमेत भएको हो ।
काठमाडौँमा आयोजित छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार हालसम्म सुदूरपश्चिममा स्थापना भएको विश्वविद्यालयमध्ये कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको र कैलालीको धनगढी–अत्तरिया क्षेत्रमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा रहेकाले अबको विश्वविद्यालय टीकापुर क्षेत्रमा हुनुपर्ने भन्दै छलफल अगाडि बढेको हो । जग्गाको प्राप्तिको हिसाबले पनि टीकापुर नगरपालिका उपयुक्त हुने ती सहभागीको भनाइ थियो ।
तर कार्यदल संयोजक अवस्थीले सम्भाव्य जग्गाको खोजीकार्य जारी रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘निर्विवाद हुने गरी सम्भाव्य जग्गाको खोजीमा छौँ । तर कुनै निश्चित क्षेत्रको जग्गामा अहिले नै बन्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । छलफलमै छौँ । यो एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदैन ।’
मुख्यालय एक ठाउँमा रहे पनि यसको विस्तार हिमाली, पहाडीलगायत जिल्लामा समेत हुने परिकल्पना गरिएको छ । ‘यो विश्वविद्यालय हिमालको, पहाडको जीवन प्रणालीसँग, प्रविधि र उत्पादकत्वसँग जोडिएको हुन्छ । कृषिको एक ठाउँमा होला, वनको एक ठाउँमा होला । जडीबुटीको एक ठाउँमा होला,’ अवस्थीले भने, ‘हामी ठाउँबारे अध्ययनमै छौँ ।’
विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा १०० बिघा जमिन चाहिने बताइएको छ । यद्यपि पछिका दिनमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि थप जग्गा आवश्यक हुने कार्यदलले जनाएको छ ।
५ अर्ब लागत अनुमान
स्थापना हुने विश्वविद्यालयको अपनत्व तीनै तहको सरकारको हुने बताइएको छ । जसको प्रराम्भिक भौतिक संरचना निर्माणको दायित्व संघीय सरकारको हुनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । कार्यदल संयोजक अवस्थीले भने, ‘संरचना निर्माणमा प्रदेशको साधन स्रोतले धान्न सक्दैन । यसको लागि संघीय सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्छ । किनकि सरकारले २०२१ वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा उधारो काम गरेको छ ।’
त्यसपछि सञ्चालन तथा दिगो बनाउनेमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहने उनको भनाइ छ । भौतिक संरचना निर्माणमा ४/५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने र १० वर्षभित्र विस्तार र रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । फागुन २३ र २४ गते धनगढीमा हुने सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलनमा पनि प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सवाललाई विषय प्रवेश गराउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
