बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन गर्ने नाममा आवश्यकता भन्दा बढी फडानी भएको उजुरीका आधारमा अध्ययनका लागि दुई वटा संसदीय समितिहरु कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक बनहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको वनको फडानी र अनियमितताबारे छानबिन सुरु गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा अनियमित तरिकाले काठ कटान र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै यसबारे बुझ्न कञ्चनपुर पुगेका कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य शान्ता चौधरी, सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढथापाको टोलीले सोमबारबाट छानबिनको काम सुरु गरेको हो ।
समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे बुझ्न सोमबार बिहान सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेका क्रिर्याकलापबारे छलफल गरिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको व्यापक बिरोध भएपछि वन व्यवस्थापनको अवस्थाबारे बुझ्नका लागि कञ्चनपुर आएको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य शान्ता चौधरीले बताइन् ।
‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा धेरै विवाद आयो,’ उनले भने,‘त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ठिक छ या छैन बुझ्नका लागि अनुगमन गरिरहेका छौं ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका तराईका जल्लामा रहेका सामुदायिक वनको अध्ययन तथा अनुगमन गरि प्रतिवेदन तयार गरिने उनको भनाई छ । ‘हामी तराईका सामुदायिक वनमा अनुगन गर्छाै,’ उनले भनिन्,‘सबै वनको अनुगमन गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउँछौं ।’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने, बुढा रूख राख्ने र साना रूख काट्ने र रुख कटानमा जोड दिएको तर वन संरक्षणमा जोड नदिएको लगायतका गुनासा उपभोक्ताको रहेको समितिका सदस्य चौधरीले बताइन् । ‘वनका प्राविधिकहरुले समेत वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताबाट भत्ता, खाना खर्च माग्ने गरेको समेत गुनासो आएको छ,’ उनले भनिन्,‘यी कुरा यर्थात हुन या होइनन् बुझ्नका लागि हाम्रो टोली यहाँ आएको हो ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे यर्थात कुरा बुझेर प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । ‘अनुगमन गर्दा यहाँ देखिएका सबै कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गर्छाै,’ उनले भनिन्,‘त्यही प्रतिवेदन अनुसार सरकारले अगामी दिनमा निति बनाउँछ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा बैज्ञानिक बन अध्ययन उप समितिका समेत सांसद प्रेम बहादुर आलेमगरले कैलालीका ७ वटा सामुदाियक बनहरुमा बदमासी भएको पाइएको बताएका छन् । कैलाली र कन्चनपुरका बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लागु भएका सामुदायिक बनहरुको अध्ययनमा रहेको संसदिय टोलीका सदस्य सांसद आलेमगरले भने– ‘बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका केही बनमा अध्ययन गर्दा बदमासी भएको पाइएको छ ।’ उनले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादब नेतृत्वको उपसमितिले अझै केही बनहरुमा अध्ययन गर्ने र बढी बदमासी भएका बनहरुको निरीक्षण गर्न बाँकी रहेको बताए । सांसद आलेमगरका अनुसार संसदीय उप समितिले फडानी मात्रैको अध्ययन नगरी बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्दा उपभोक्ताहरुलाई बन कर्मचारीहरुले जबर्जस्ती गर्ने गरेको पनि बुझिएकोले त्यसबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।
बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन गर्ने नाममा आवश्यकता भन्दा बढी फडानी भएको उजुरीका आधारमा अध्ययनका लागि दुई वटा संसदीय समितिहरु कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक बनहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका सार्वजनिक लेखा समिति र प्राकृति स्रोत समिति अध्ययनका लागि कैलाली र कञ्चनपुर पुगेका हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको उप समितिले सोमबार कैलालीका ७ वटा सामुदायिक बनमा निरिक्षण गरेको छ । उप समितिका सदस्य प्रेम बहादुर आलेमगरले कैलाली र कञ्चनपुरका रुख बढी काटिएका सामुदायिक बनहरुमा अध्ययन भैरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारको नीति अनुसार बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक बनहरुमा केही काठ ब्यवसायीहरुले सामुदायिक बनका पदाधिकारीसित मिलेर निर्धारण गरिए भन्दा बढी संख्यामा रुखहरु काटेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो उपसमितिले सोमबार कैलालीको डिभिजन बन कार्यालय पहलमानपुर मातहतका मोहन्याल गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र लम्की चुहा नगरपालिकामा सामुदायिक बनहरुमा अध्ययन गरेको छ । उप समितिमा सांसद यादब र आलेमगरसंगै नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिना सुब्वा पनि रहेकी छिन् । यो समितिले कैलाली, कञ्चनपुरसंगै बाँके, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा पनि अध्ययन गर्ने छ ।
त्यस्तै सोमबार नै प्रतिनिधि सभाको प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रमबारे अन्तरक्रिया गरेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा अध्ययनका लागि आएको सो समितिले सोमबार बिहान डिभिजन बन कार्यालय कञ्चनपुरमा बन कर्मचारीहरुसंग बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रमबारे छलफल गरेको छ भने दिउँसो डिभिजन बन कार्यालय धनगढीमा त्यस्तै छलफल गरेको छ । समितिका सभापति शान्ता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको सो समितिले पनि बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रमबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत समितिले बन कार्यालय र कर्मचारीसंग छलफल गरी अध्ययन शुरु गरे पनि सार्वजनिक लेखासमितिको उप समितिले भने फिल्डमा अध्ययन सकेर अन्तिममा मात्रै कर्मचारीहरुसंग छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ । उपसमितिका सदस्य आलेमगरले भने– ‘जहाँ बदमासी भएको छ, पहिले त्यही गएर स्थलगत हेर्ने र अन्तिममा मात्रै कर्मचारीहरुसित बुझ्ने काम हुन्छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
