कैलालीको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले नदीजन्य पदार्थ ९ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी०मा ठेक्का सम्झौता गर्न सकेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्त भइसक्दासमेत नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का सम्झौता हुन नसक्दा स्थानीय तहले आफुखुशी उत्खन्न गरिरहेका छन् । उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बालुवा, गिट्टीा र ढुङ्गा डोजर प्रयोग गरेर सङ्कलन तथा विक्री गर्दै आएका छन् । धनगढीका व्यवसायीहरु भन्छन् –‘धनगढीले न स्टक राख्न दिन्छ । न त व्यवसायीहरुलाई उत्खन्न गर्न दिन्छन् ।’
नगर कार्यपालिकाको निर्णय नम्बर १४ मा भनिएको छ –‘धनगढी उपमहानगरपालिका भएर बग्ने खुटिया, मोहना र शिवगंगा नदी खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण धुर्जन्ना र धनचौरी घाटगद्दी स्थलमा मेसिन प्रयोगबाट नदी जन्य पदार्थ संकलन उत्खनन गर्नका लागि सिफारिस माग गरेको र सोको आधारमा कुनै व्यवसायीले मेसिन प्रयोग गरि नदी जन्य पदार्थ संकलन उत्खन्न गर्नका लागि सिफारिस माग गरेमा ब्याकुलोडर ९चक्का वाला० का लागि प्रतिदिन एक हजार रुपैया र स्काभेटर चेन वालाका लागि प्रति दिन एक हजार पाँच सय सिफारिस दस्तुर लिने गरि नगर प्रमुख स्तरिया निर्णय भएको छ ।’ सो निर्णय नगर कार्यपालिकाको २८ औं बैठकले गरिएको थियो ।
कैलालीको धनगढीमात्र नभई घोडाघोडी नगरपालिकाबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न तथा ढुवानीका लागि ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहहरुले आफ्ना कर्मचारी प्रयोग गरि नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा ढुवानी गराइरहेका छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छैन । तर, नदीमा डोजर प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आएको हो । नगरपालिकाका नदीजन्य पदार्थको कर सङ्कलनका लागि गठन गरिएको समितिका संयोजक रहेका देवराज भट्टले १५ हजार जेसिबीबाट र एक्स्काभेटरबाट २० हजारका दरले मासिक कर लिने गरेको बताए ।
यता, कार्यपालिकाको बैठकबाट ठेक्का सम्झौता नभएसम्मका लागि २४० रुपैयाँ प्रति घनमिटरका दरले नदीजन्य पदार्थ विक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिकाले नगरपालिकाबाट कर्मचारी परिचालन गरेर प्रति घनमिटरको २४० रुपैयाँमा नदीजन्य पदार्थ विक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू तस्करसँग मिलेर मनोमानी रूपमा नदीमा डोजर प्रयोग गर्न दिने गरेका छन् ।
वातावरणलाई ध्यानमा नराखी आफनो आन्तरिक राजश्व बढाउने उद्देश्यले ठेक्का प्रक्रिया पूरा नगरि कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न जारी राखेका हुन् । असोज १ गतेदेखि स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थ ९ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खन्न खुल्ला गरेदेखि कर्मचारी संयन्त्रबाटै उत्खन्न जारी राखेका छन् । असार १ गतेदेखि असोज १ सम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नमा लगाइएको रोक फुकुवा भएसंगै स्थानीय तहहरुले मनोमानी ढंगले उत्खन्न गराईरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले स्थानीय तहको राजश्व गुमाउन नदिन ठेक्का प्रक्रिया वा कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराउन केही फरक नपर्ने बताए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण नगरी उत्खन्न गराउन नपाईने बताए । उनले भने –‘ठेक्कामा दिँदा स्थानीय तहको आम्दानी बढ्छ तर, कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराउँदा खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’
उनले स्थानीय तहहरुले पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि आवेदन नपर्नु र रकम घटाएर सूचना जारी गर्नुमा आशंका व्यक्त गरे । उनले भने –‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न हुने हो । तर, रकम घटाएर सूचना जारी किन भईरहेको छ ।’ धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, गौरिगंगा, लम्की चुहा नगरपालिका तथा वर्दगोरियाले कर्मचारीमार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराईरहेको छ । १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलाली जिल्लामा भजनी नगरपालिका, जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रमा बालुवा बाहेक अन्य नदीजन्य पदार्थ छैन । जोशीपुर गाउँपालिकामा नदी पनि नरहेकाले हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन सकेको छैन ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
