सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । कार्यक्रमको जिम्मा पाएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढीले प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाएपछि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कैलालीमा ४६० र कञ्चनपुरमा ५७५ गरी जम्मा एक हजार ३५ घर लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरेको भएपनि चालु वर्षमा पर्याप्त बजेट नआएपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका १२ वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढीलाई यो वर्ष १५ लाख बजेट मात्र पठाएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख महिम बोहराले भीमदत्त नगरपालिकाका १ देखि १० तथा १७ र १९ नम्बर वडामा लागु हुनेगरी प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको भएपनि पर्याप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने नसकिएको बताए। जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले लाभग्राहीलाई साढे ३ लाख बजेट दिँदै आएको छ । तर भीमदत्तका १२ वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा त्यो रकमले सबै वडामा घर निर्माण गर्न बजेट अपुग हुने उनले बताए। ‘प्रदेश सरकारले यो वर्ष थोरै बजेट पठाएको सरकारसँग थप बजेट माग गर्ने बताए । त्यसपछि सरकारको धारणा अनुसार अघि बढ्ने बताए।
अर्कोतिर अहिले लागत वृद्धि भएका कारण कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिमको बजेटले घर बनाउन सकिने अवस्था समेत छैन। बजेट, निर्माणमा बढेको लागत जस्ता कारणले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यक्रम अन्तरगत लक्षित समूहबाट लाभग्राही छनोटको काम गरिँदै आएको छ। चालु वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कञ्चनपुरको प्रदेशसभा क का प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले पनि सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताए।‘गत विगतका वर्षमा पनि बजेट अभावकै कारण केही लाभग्राहीका घर पूर्ण रुपले निर्माण गर्न नसकिएको रावलले बताए।
‘सरकारले यो वर्ष पनि आवश्यकताअनुसार बजेट नदिएकाले समस्या भन्दै त्यसका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए ।प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएको थियो। दुई कोठे पक्की घर निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार लाभग्राहीलाई दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । तर अहिले भने लागत बढेका कारण त्यो रकममा घर बन्ने अवस्था छैन । हुन त घर निर्माण लागि सम्बन्धित लाभग्राहीले नै त्यो बाहेकको खर्च व्यहोर्नुपर्छ। आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख दलित, विपन्न, अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भने संघीय सरकारले यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण घरधुरी छनौट गर्न नसकेको भन्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले दोस्रो वर्ष छनौट गरेको थियो। त्यो बेला जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष भने सरकारले प्राथमिकतामा नराखेपछि बजेट अभाव हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दा अलपत्र परेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
