सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा १८ वटा मात्रै कानुन बनाएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले दुई वटा ऐन, तीन वटा नियमावली,दुई निर्देशिका, ८ कार्यविधि र तीन वटा मापदण्ड गरेर १८ कानुन बनाएको हो ।
सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्षको अवधिमा बनाएको ऐनहरुमा प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० गरी तीन वटा नियमावली निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै, एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तेस्रो संशोधन निर्देशिका २०८० र एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) निर्देशिका २०८० गरी दुई वटा निर्देशिका निर्माण गरिएको छ ।सरकारले अन्य कानुनको तुलनामा एक वर्षमा सबैभन्दा बढी आठ वटा कार्यविधि निर्माण गरेको छ । बनेका कार्यविधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यविधि २०८० रहेका छन् ।
यसैगरी, निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि २०८० पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ।
सरकारले एक वर्षमा तीन वटा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । बनाइएको मापदण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, वन पैदावरमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वनबिचको दुरीसम्बन्धी मापदण्ड २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षमा प्रदेश सभा धेरैजसो समय विजनेसविहीन भएको थियो। सरकारले पर्याप्त मात्रामा विजनेस दिन नसक्दा सभालाई विजनेस अभाव झेल्नुपरेको थियो । अब प्रदेश सभाको व्यस्तता बढाउनेगरी सरकारले विधेयकहरु सभामा दर्ता गरिसकेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए। अब प्रदेश सभाले निरन्तर विजनेस पाउने बताए । एक वर्षको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । सरकारले तीन वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । यस्तै, दुई वटा विधेयक तर्जुमा लागि मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
