नदीजन्य पदार्थका रुपमा लिइने ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको निरन्तररुपमा भैरहने चोरीनिकासीको सञ्जाल देशव्यापीरुपमा नै छ । अवैध तरिकाले तिनको कारोबार भैरहेकोप्रति बेला–बेलामा खबरदारी गरिएको देखिए पनि त्यसको पुनरावृत्ति हुनेक्रम रोकिएको छैन ।
हाल कैलाली जिल्लाका विभिन्न पालिका अन्तरगतका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ अवैध ढङ्गबाट बढ्दो क्रममा चोरीनिकासी भैरहेको पाइएको छ, जसप्रति स्थानीय तहहरु भने मूकदर्शक बनिरहेका छन् । नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार गोदावरी र गौरीगंगा क्षेत्रका खोलाहरुमा अत्यधिकरुपमा भैरहेको छ । खुटिया, गौरीगंगा, गोदावरी लगायतका खोलाहरु त्यसबाट बढी मारमा परिरहेका छन् । चुरे गाउँपालिका हुदै गोदावरी भएर बग्ने खुटिया नदीले समेत त्यसको प्रकोप बेहोरिरहेको देखिन्छ । दिनमा भन्दा पनि रातको समयमा त्यस्ता अवैध क्रियाकलापहरु भैरहेका देखिन्छन् । रातभरिजसो नदीजन्य पदार्थको अवैध धन्दा सञ्चालन हुँदा त्यसले स्थानीयवासीलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारिरहेको छ ।
केही पालिकाहरुले स्थानीय प्रहरीको सहयोग लिएर नदीजन्य पदार्थ चोरीनिकासीमा संलग्न रहेका केही सवारीसाधनलाई समातेर जरिवाना नगरेका भने होइनन्, तर त्यो पर्याप्त हुन नसकेको पछिल्ला चोरीका घटनाहरुले पुष्टि गरेका छन् । एक त नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासीलाई कानुनीरुपमा समेत अवैध मानिएको अवस्थामा स्थानीय तहहरुको आँखैअगाडि देखा परिरहेका त्यस्ता दृश्यहरु खुलेआमरुपमा घटित हुँदा पनि कुनै ठोस कारबाही भएको नदेखिनुले स्थितिलाई शङ्कास्पदसमेत बनाएको छ । स्थानीय प्रशासनसँग कुनै पनि प्रकारको अनुमतिसमेत नलिईकन व्यवसाय गर्नुले एकातिर राजस्वमा सक्दो क्षति भैरहेको छ भने अर्कोतिर नदी, खोलाहरुको जथाभावी दोहन गर्नाले सुन्दर ठाउँहरु कुरुपसमेत देखिन थालेका छन् । स्थानीय तहहरुको विवादका कारण समेत नदीजन्य पदार्थको अवैध धन्दा झन्झन् बढ्न गएको छ जसले चोरीनिकासीलाई थप प्रोत्साहन मिलिरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरुको जिम्मेवारीमा पर्ने त्यस्ता पदार्थहरुको बिक्री तथा व्यवस्थापन पक्षलाई पालिकाहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । अझ पालिकाहरुले त्यसको चोरीलाई रोकथाम गर्नका निम्ति चाहिने जनशक्तिको समेत परिचालन गरिरहेको पाइँदैन । नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासीको अनुगमन गर्ने भूमिकामा रहेको स्थानीय प्रहरीको सक्रियतासमेत त्यसअनुरुपको छैन । स्थानीय तह र प्रहरीहरुबीच नै समन्वयको अभावजस्तो देखिन्छ, जसले नदीजन्य पदार्थहरुको चोरीनिकासीमा संलग्न रहेकाहरुलाई बल पुगिरहेको छ ।
त्यस्ता पदार्थको अनुगमनमा जिससको समेत भूमिका हुनुपर्नेमा उक्त संस्था केवल जागिर पचाउने थलोको रुपमा मात्रै परिणत हुँदै गएको छ । पालिकाहरुले ठेक्का लगाएर त्यस्ता पदार्थहरुको बिक्रीविरतण गर्दा त्यति धेरै चलखेल भएको थिएन, तर अहिले ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि नबढ्दा चोरीनिकासीले प्रश्रय पाउँदै गएको छ ।
चोरीनिकासीलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहहरुले प्रहरीसँग समन्वय गर्न अपरिहार्य नै छ । त्यसरी नै निरन्तर अनुगमनका लागि उचित प्रकारको जनशक्तिलाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो छ । अनुगमन गर्ने क्रममा दिउँसोभन्दा रातको समयलाई प्राथमिकता दिए अवैध ओसारपसारमा भारी मात्रामा कटौती हुनेछ । त्यस्ता पदार्थहरुको संरक्षण, व्यवस्थापनमात्रै नभएर बिक्रीवितरण गरिने प्रक्रियासमेत पारदर्शी ढङ्गले व्यवस्थित बन्न सक्यो भनेमात्रै स्थानीय तहहरुले समेत आफूलाई सबलीकरणको श्रेणीमा पाउनेछन् ।
आफ्नो दायित्वप्रति पालिकाहरु गम्भीर बन्नुपर्ने सन्देशसमेत नदीजन्य पदार्थहरुको अवैध ओसारपसारले दिइरहेको हुँदा त्यसको नियन्त्रणप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय ठाउँमा प्रचलित कार्यविधि र ऐनविपरीतका कार्यहरु भैरहेको अवस्थामा पालिकाहरुले आवश्यक सक्रियता देखाउनुपर्ने आमजनताको अपेक्षाको सही तरिकाले सम्बोधन हुनुपर्छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
