सुदूरपश्चिममा १ सय ३१ वटा सडक र पुलका योजनाहरु समयमै पुरा नहुँदा अलपत्र अवस्थामा रहेका पाइएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले आ।व २०७९र८० को मसान्तसम्म २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेका उक्त सडक र पुलका योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएका हुन् ।
१३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका ती योजनामा सात अर्ब भुक्तानी भैसक्दा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। नयाँ योजनाका लागि धमाधम ठेक्का आह्वान हुने र पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्नभन्दा बहुवर्षीय योजना थप्ने प्रवृत्तिले योजनाहरू अलपत्र पर्ने र समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन् ।
गत वर्ष ती योजनाका लागि तीन अर्ब सात करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । बजेट अभावमा ती बहुवर्षीय ठेक्का अलपत्र पर्दै गएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्वार्थ समूहका कारण पुराना योजना अलपत्र पर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आर्थिक भारलाई ख्याल नै नगरी धमाधम सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारका नयाँ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले पुराना बहुवर्षीय योजनाहरू प्रभावित भइरहेका जानकारहरुको भनाई छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता लिँदै धमाधम बहुवर्षीय ठेक्का लगाइँदा प्रदेश सरकारको अनिवार्य आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको आर्थिक सरोकार मञ्च सुदूरपश्चिम संयोजक प्रा।डा।राजेन्द्रवीर चन्दले बताए ।पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना थपिँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै स्रोतको समेत दुरुपयोग भएको उनले बताए । सरकारले राजस्व लगायतका आयस्रोतको सुनिश्चितता गरेरमात्रै नयाँ योजना थप गर्नुपर्नेमा राजनीतिक चर्चाका लागि योजना ल्याउने काम मात्रै भएको आरोप लगाए।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३, कृष्ण मन्दिरदेखि गोदावरी नगरपालिका–१२, बान्द्रेखालसम्मको सडक तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी स्तरोन्नति गर्न ठेक्का लगाइएको थियो । तर ठेक्का लगाइएको पाँच वर्ष पुग्दासमेत आधा पनि काम पूरा भएका छैनन् । हालसम्म उक्त सडकको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतमात्रै छ । नौ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा सो सडकको काम गति सुस्त छ । हालसम्म सो सडकमा १० लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
डडेल्धुराको घटाल पर्शुरामधाम धार्मिक पर्यटकीय सडकको घटाल–बहादुरे खण्ड कालोपत्रे गर्न २०७५र०७६ मा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएकोमा प्रगति ४२ प्रतिशतमात्रै रहेको छ। २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सो सडक निर्माणका लागि १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएकोमा भुक्तानी ६ करोड ११ लाखमात्रै भएको छ । गत वर्ष सो सडकमा दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाखमात्रै विनियोजन गरिएको छ। डोटीको बुडर–जोरायल–गडसेरा–दिपायल सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ३२ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी ठेक्का लगाइएको थियो।
५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सडक निर्माणको काम हालसम्म १२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सो सडकमा तीन करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्ष चार करोड विनियोजन भएको सडकमा यस वर्ष ५० लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ ।कैलालीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५६ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका अनुसार लागत अनुमानभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन भएका सडक योजनालाई प्याकेजमा राखेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ भने लागत अनुमानको एक तिहाइभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको योजनाको एकल टेण्डरमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ।
केही साताअघि मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाको सचिवालयले धनगढीमा मात्रै ६ प्याकेजमा १९ वटा सडक योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । ती सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६१ करोड विनियोजन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको सचिवालयले जनाएको छ । प्याकेजमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका ती सडक १८ महिनामा अवधि दिएर ठेक्का लगाइ २०८२ को असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको वैकल्पिक सडक बंक–नाइल–बुडरको बंकदेखि पहरियासम्मको सात किलोमिटर सडकखण्ड चार वर्षदेखि अलपत्र परेका छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
