सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
धनगढीमा पत्रकार भेटघाट गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरु सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले पत्रकारहरुसँग पनि सुझाव मागेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वर्तमान सरकार गठन पश्चातको एक वर्षे उपलब्धीः–
नीतिगत तथा कानुनी सूधार तर्फः
१.सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात ब्यवस्था नियमावली–२०८० तर्जुमा गरिएको ।
२.सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात सवारी भाडा निर्धारण गरीएको ।
३. उपलव्ध सीमित स्रोत साधनबाट असिमित आवश्यक्ता पुरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको आवश्यकता अनुरुप बजेट बिनियोजन र कार्यान्वयन क्षमतालाई प्रभाबकारी बनाई वितिय अनुशासन समेत कायम गर्नु पर्ने भएकोले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र आ.ब. २०८०÷८१ मा कार्यान्वयन बढाईएको
४. सिमित श्रोत लाई टुक्रे तथा साना आयोजनाहरूमा छर्ने प्रवृति लाई निरुत्साही गर्न (आ.व. २०७९÷८० को बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका ५३२९ आयोजनाहरुको संख्यामा कटौती गरी आ.व.२०८०÷८१ को कार्यक्रममा १९६१ (क्रमागत–१७५०,नयाँ–२१०) आयोजनाहरु कार्यान्वयनको लागी बजेट विनियोजन गरिएको
५. संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट ठूला वा मध्यम स्तरीय योजना मात्र कार्यान्वन गर्ने र स–साना योजना स्थानीय तह बाटै सम्पन्न हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिएको (२०८०÷८१ मा समानीकरण र विषेश वजेट विनियोजन गरेका आयोजनामा न्यूनतम २५ लाख र ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको र नयाँ आयोजना मध्य २२ वटा आयोजना स्थानिय तहमा वितिय हस्तान्तरण गरिएको) ।
६. कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको पहुचको आधारमा नभई लगानीको बृहत्तर प्रतिफल हुनेका आयोजनाहरु छनौट गरिएको
७. अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको कमी देखिएका कार्यक्रमहरु जस्तै व्यक्तिको नामै तोकेका तटबन्धन, घेरा पर्खाल, निजि क्षेत्रका भवन, मठ– मन्दिर जस्ता आयोजनाहरुमा बजेट कटौती गरिएको ।
८.दिर्घकालीन रुपमा नदि कटानलाइ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत योजनाको रुपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको ।
९. विगतका वर्षहरुमा पूर्वतयारी नगरी आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृतिलाई न्यून गर्दै पुर्बतयारी जस्तै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन , जग्गा प्राप्ति ,स्थानीय तहसंगको समन्वय लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएका आयोजनाहरु मात्र निर्माण चरणमा प्रस्ताव गर्ने नीति लिइएको।
१०.मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनहरुलाई आबस्कता भन्दा ठुलो बनाउने कार्यलाई निरुत्शाही गर्दै स्वीकृत संगठन संरचना अनुरुप भवनको आबस्यकता पहिचान गरि कार्यान्वन गर्ने रणनीति लिइएको
११.सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारदद्वारा बिगत आ.बा. देखि संचालनमा रहेका बहुबर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाहरुबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्दै तिन वर्ष भित्र दायित्व ब्यबस्थापन को लागि “त्रिबर्सिय वित्तीय–दायित्व बहिर्गमन” हुने रणनीति लिइएको ।
१२.वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदै गत विगत आ.व. हरुको बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्बजनिक निकाएका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई “ कार्य सम्पादन करार गरि” बेरुजु लेखन, लगत र सम्परीक्षण कार्यलाई रुपमा प्राथमिकतामा राखिएको ।
१३.योजना छनौट तथा विकास र प्राथमिकीकरण प्राणलीलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटसँग अन्तरआबद्धता गरिएको ।
१४.सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयको अवस्था सहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्कने गरि कलर कोड सहित आयोजना वोर्ड लागु गरिएको।
१५.भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गडाचौकीमा आउने यातायातका साधनको अस्थायी अनुमती पास (पटके पास) वितरण गर्ने कार्यलाई सहज गरि राजस्व बृदिका साथै पर्यटकलाई छिटो एबम सहज सेवा दिने ब्यबस्था मिलाउने कार्य रहेको ।
१६. यातायात ब्यबस्था कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई सहज एबम प्रबिधि मैत्री बनाउन अनलाई भुक्तानी र अभिलेख ब्यबस्थापनलाई डिजिटइिजेसन गर्न कार्यक्रम सुरु गरिएको
१७.बिश्व बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सूधार कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागु गरिएको
१८. सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक संजालको रणनीतिक रुममा विस्तार गर्न “ प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना” सहित “लगानी प्राथमिकता योजना” तयार गरिएको
१९. प्रादेशिक सिचाई गुरुयोजना र खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता योजना थालनी सुरु गरिएको
प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिहरुमा टेवा पुर्याउने गरी नवीन कार्यको थालनीहरू
१.सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा विद्युतिय चार्जिङ्ग स्टेशन सहितको रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन थालनी गरिएकको
२.प्रदेश प्रमुख एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम र नमुना बस्ति विकास कार्यक्रम कार्यविधि तयार गरि संचालन गरिएको ।
३.कर्णाली तथा महाकाली नदिमा जल यातायात÷ जल मनोरञ्जन कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको ।
४.धनगढीको मुख्य चौराहा, कैलाली भन्सार, गडाचौकी भन्सार र गोदावरी प्रबेशमा सिसि क्यामरा सहितको ट्राफिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य भैरहेको
राजश्व संकलन–९१ करोड ६१ लाख ।
पत्रकारहरूको कस्ता दिए सुझाव ?
पत्रकारहरूले ऊर्जा देखी सडक सम्मको सुधार गर्न मन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए । ऊर्जाको राम्रो परियोजना निर्माण गर्न, असोज मसान्त सम्म पनि ठेक्का सुरु नगरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र प्रतिनिधित्व गर्ने योजना तयार नगरेको भन्दै यस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए ।
सडक सञ्जाल विकास सकारात्मक भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका योजनाहरू अगाडी बढाउनु पर्ने बताएका थिए । पत्रकारहरू धनगढीमा भएको विकासका गतिविधि अन्य जिल्लामा पनि गरिनु पर्ने बताएका थिए ।
विज्ञापन दिँदा कमिसनका खेलहरू हुने गरेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न पर्ने, नीतिगत भ्रष्ट्राचारलाई रोक्न पनि पत्रकारहरूले मन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
