नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने भएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र आफूहरूलाई अन्याय नै गर्ने गरी आएकोले अदालत जानुको विकल्प नरहेको नाउपाले बताएको हो । नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले भने, ‘नेपालमा महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने हो भने कसले गर्छ महाधिवेशन ? महाधिवेशनको रिस्क कसले उठाउँछ ? महाधिवेशनको फैसला निर्वाचन आयोगले गर्ने भए कसले गर्छ महाधिवेशन ? अदालत जानुको विकल्प रहेन ।’
निर्वाचन आयोगले बिहीबार मात्रै नाउपाको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । नाउपाको हालै सम्पन्न भएको महाधिवेशनले चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । चौधरीले आफूलाई अध्यक्षमा अद्यावधि गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर उनले दिएको निवेदन दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम नभएकाले अस्वीकार गरेको आयोगले जनाएको छ ।
के भन्छन्, कानुनविद् ?
यसैबिच कानुनविदहरुले पनि नाउपाको महाधिवेशनको वैधानिकताको लागि अदालतको विकल्प नरहेको वा अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताएका छन् । अधिवक्ता गम्भीर सिंह ऐन भन्छन्, ‘आयोगको निर्णयपछि नाउपाले अर्को अधिवेशन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर कानुनी उपचारको लागि अदालतको बाटो पनि खुला छ । तर सोचे अनुरूप अदालतको निर्णय नआउन पनि सक्छ ।
आयोगको निर्णय सदर पनि हुन सक्छ । बदर पनि हुन सक्छ । तर रेशमलाल जीले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् । त्यो भनेको कैद मात्रै होइन, उनीमाथि लागेको आरोपबाट पनि माफी पाएको हो । त्यो भएकोले जसरी आयोगले कर्तव्य ज्यानमा सजाय पाएको आधार दिएको छ नि, त्यो आधार अदालतले खारेज गरिदिन सक्छ । एउटा व्यक्ति अध्यक्षको लागि काबिल छ, त्यसलाई रोकतोक गर्ने बनाइएको विधानलाई निलम्बन गर्न सक्छ अदालतले ।’
विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार अध्यक्ष बन्न एक वर्ष स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै कुनै पनि फौजदारी कसुर नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । रातोपाटीबाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
