कञ्चनपुरमा झण्डै ७३ हजारले लालपुर्जाका लागि फाराम दर्ता गराएका छन्। तर फारम दर्ता गरेको दुई वर्षको अवधिमा दुई सय ६३ व्यक्तिले मात्र जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगले दुई वर्षको अवधिमा दुई सय ६३ व्यक्तिलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा वितरण गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुंगानाले दुई वर्षको अवधिमा जिल्लाका चार पालिकामा लालपुर्जा वितरण गरिएको बताए।
सो अवधिमा दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाका २४, बेदकोट नगरपालिकाका ८५, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका ८७ र कृष्णपुर नगरपालिकाका ६७ व्यक्तिले लालपुर्जा पाएका हुन्। अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार बेदकोट नगरपालिका–५ मा ९, कृष्णपुर नगरपालिकामा ६ र बेलौरी नगरपालिकामा २३ व्यक्तिलाई लालपुर्जा वितरणकोे तयारी भएको छ।
हालसम्म भीमदत्त नगरपालिका ४, ११, १४, १५, १७ वडामा ७० हेक्टर जमिन, बेदकोट नगरका नौबाहेक सबै वडामा गरी एक हजार नौ सय २४ हेक्टर, कृष्णपुर नगरपालिका १, २, ३, ४, ८ र ९ मा गरी दुई हजार ३० हेक्टर तथा शुक्लाफाँटा नगरपालिका १, २, ३ र ९ मा ८ सय १६ हेक्टर जमिन नापजाँच भएको छ। शुक्लाफाँटाको १२ मा भने नापजाँच जारी छ।
दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–८ मा ५५२ हेक्टर जमिन नापजाँच सम्पन्न गरेर ३, ५, ९ र १० वडामा जारी छ। बेलौरी नगरपालिका ४, ८ र १० नम्बर वडामा १३ हेक्टर तथा पुनर्वास नगरपालिकाको ४ देखि ११ नम्बर वडामा १२५ हेक्टर जमिन नापजाँच गरिएको छ। बेलडाँडी गाउँपालिकाका सबै वडामा गरी एक हजार चार सय १३ हेक्टर, लालझाडी गाउँपालिका ४, ५ र ६ नम्बर वडामा २१ हेक्टर जमिन नापजाँच भएको छ।
आयोगले यसअघि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन गरेको थियो। बेलडाँडी गाउँपालिकामा चार हजार सात सय ५५, लालझाडी गाउँपालिकामा चार हजार पाँच ८१, बेलौरी नगरपालिकामा पाँच हजार ६ सय ६, पुनर्वास नगरपालिकामा ८ हजार चार सय ६, कृष्णपुर नगरपालिकामा १६ हजार एक सय २५, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ११ हजार आठ सय ३६, बेदकोट नगरपालिकामा ९ हजार पाँच सय ३२, भीमदत्त नगरपालिका ८ हजार ९२ र दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा तीन हजार ९ सय ९७ गरेर जम्मा ७२ हजार ९३० जनाले फारम भरेका थिए।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीले दुई वर्षको अवधिमा एक सय ६५ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको छ। जबकी कैलालीमा करिब एक लाख ३८ हजार जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
आयोगले हालसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकामा २२ जना, गोदावरी नगरपालिकामा सात, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ६ तथा लम्की–चुहा नगरपालिकामा एक सय ३० जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको जनाएको छ। भूमि आयोग कैलालीका विज्ञ सदस्य केशवराज जोशीका अनुसार कैलालीका १३ मध्ये चारवटा पालिकामा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणका लागि जग्गा नापजाँचको काम नै सुरु भएको छैन। सरकारले पछिल्लो पटक गठन गरेको आयोगले चैत २०७८ बाट यहाँ काम थालेको थियो।
अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा सरकारी मूल्यको आठदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर लालपूर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व बढी भयो भनेर जनस्तरबाट चर्को असन्तुष्टि आएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार राजस्व बढी भएको भन्दै गोदावरी नगरपालिकामा ४२ जनाले तयार भएको लालपूर्जा लिन मानेका छैनन्। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई भने लालपूर्जा निशुल्क दिने व्यवस्था छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
