केन्द्र सरकारमा नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसको असर सुदूरपश्चिम सरकारमा समेत पर्यो। केन्द्रमा एमाले र माओवादी सहितका दल मिलेर नयाँ समीकरण बनाएपछि सुदूरपश्चिममा पनी साविकका सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको साथ छाडे।
प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको आफु नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टिलाई सरकारमा सहभागी गरायो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टिबाट मात्र हालसम्म ५ जना मन्त्रीमा नियुक्त गराइएको छ। सत्तामा नयाँ समीकरण बनेपछि र मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मन्त्री हेरफेरसँग नाउपामा विवाद देखिएको थियो ।
संरक्षकको भूमिकामा रहेका रेशम चौधरी मुख्यमन्त्री शाहका पक्षमा उभिए। उनकै जोडबलमा मन्त्री हेरफेर भएको थियो। तर अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सल्लाह नगरी सरकारमा गएको भन्दै फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि नाउपा मात्र होइन, मुख्यमन्त्री शाह समेत अठ्यारोमा परेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बिचको विवाद सुल्झिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पनि चाँडै विश्वासको मत लिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले होली ९फागु पूर्णिमा० लगत्तै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने योजना बनाएको र सो अनुसार उनी गृहकार्यमा जुटेको सचिवालयले जनाएको छ।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शाह यतिबेला आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई साथमा लिएरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन खोजेका दलका प्रतिनिधीसंग छलफल जारी राखेको बताए। सहमति नजिक पुगेको र होली लगत्तै नयाँ साझेदारसँग ठोस सहमति गरी आफूले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क रहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। मुख्यमन्त्री शाहले राप्रपाका एकमात्र सांसद खिमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीलाई साथमा लिइ मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहलाई ग्रीन सिग्नल दिइसकेका स्वतन्त्र सांसद जोशीले पनि नाउपाले पूर्णरुपमा विश्वासको मत दिने वातावरण तय गरेको अवस्थामा आफूले पनि दिने बताइसकेका छन्। तर हिजो बुधबार बसेको राप्रपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागीमध्ये बहुसङ्ख्यक नेताले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यद्यपि बैठकले ठोस निर्णय भने गरेको छैन । जिल्लाको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै बैठक सकिएको राप्रपाका सांसद खिमा देवी बिष्टले बताइन्।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएको राप्रपाले सुदूरपश्चिम सरकारप्रति भने नरम नीति अख्तियार गरेको हो । राप्रपा पनि शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकारात्मक रहेको बताइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चैत ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । सो बैठकमा नाउपाका ७ जना सांसदमध्ये अनुपस्थित हुने २ जना मध्ये एक जनाले पनि विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन सक्ने छैनन्।
अर्कोतिर, नाउपाको संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरे पनि केन्द्रमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेसहितको समीकरण तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कारण मुख्यमन्त्री शाह अझै नाउपाप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेको स्रोतको भनाई छ । तर मुख्यमन्त्री शाह भने आफू नाउपाप्रति पूर्ण रुपमा ढुक्क रहेको भन्दै होली लगत्तै विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको बताइरहेका छन् ।
नाउपाका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरी जापान भ्रमणमा रहेकाले मुख्यमन्त्री शाह उनलाई कुरिरहेका छन् । नाउपाका संस्थापक चौधरी स्वदेश फर्के लगत्तै विश्वासको मत लिने स्रोतको भनाई छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाह उनलाई बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एक जनाको निधन भएपछि हाल ५२ सदस्य छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११,नेकपा एमालेका १०,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७,एकीकृत समाजवादीका ४,राप्रपाका १ र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
