भागबन्डा मिलाउन सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाइने भएको छ। यसका लागि सत्तारूढ दलहरू मन्त्रालयको संख्या थप्न सहमत भए पनि बजेटवाला मन्त्रालय र संख्याको दाबीले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई सकस भइरहेको छ।
तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको घोषणाले विश्वासको मत लिएर ढुक्क हुने उनको योजना नै धकेलिन पुगेको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिचको उतारचढावकैबिच बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सकस परिरहेको हो।
उनलाई सहयोगी दलहरूमा मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन कठिन भइरहेको छ। सोडारी सरकारलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति रञ्जिता श्रेष्ठ समूह र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ। समर्थक दलका आकर्षक मन्त्रालय र संख्यामा भइरहेको आ–आफ्नै दाबीले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ। अर्कोतिर दाबी पेस गर्ने बेला नै समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको घोषणाले पनि थप अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ।
शुक्रबार भागबन्डा केन्द्रित छलफलमा सहभागी भए पनि एमालेले तत्काल सरकारमा नजाने संकेत गरेको छ। भागबन्डा मिलाउन केन्द्रित मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेले सहयोग नगर्ने आन्तरिक रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ। तर एमाले सांसदहरू भने यसबारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन्।
एमाले सांसदहरू राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकका लागि शनिबार नै काठमाडौंतर्फ हिँडिसकेका छन्। संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पार्टीको निर्देशन आएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने यसअघि नै बताएका थिए। सत्तारूढ दलहरू भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लगभग सहमत भइसकेका छन्। उनीहरूबिच शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ।
सरकार समर्थक एक सांसदका अनुसार मन्त्रालय फुटाउन लगभग सबै दल सहमत छन्। कुन मन्त्रालय फुटाउने र कसले कति मन्त्री पाउने भन्नेमा छलफल जारी छ। भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाउने छलफल चलिरहेको हो। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन्।
प्रदेश सरकारमा अधिकतम १० जना मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल कायम रहेका ६ वटा मन्त्रालय बढाएर कम्तीमा आठवटा पुगाउने गृहकार्य भइरहेको छ। ६ मन्त्रालय मात्र भएको र सबै दललाई भागबन्डा पुगाउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्री सोडारीलाई छ।
मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको दिन नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापालाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा शपथ गराउन खोजेका थिए। तर उनीहरूले तत्काल मन्त्रालयसहितको अडान लिएपछि चौधरीलाई मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिइएपछि थापा भने असन्तुष्ट छिन्। उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अब मन्त्री पनि नहुने र सोडारीलाई समर्थनसमेत नगर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
