सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेकपा एसका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वोच्चले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रतिसमेत राखेर लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । साथै, रिटलाई अग्रताधिकार दिएर २३ वैशाखका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा सुरुमा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले ती दुवै दाबी खारेज गरी अर्को समय सीमा तोकेका थिए ।

त्यसमा नाउपाको समर्थनसहित सोडारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर, नाउपाकै एक पक्षले भने सोडारीलाई नाउपाको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो ।