सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा समितिका सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । प्रमुख सचिव तथा अर्थ सचिवसहितको उपस्थितिमा सदस्यहरूले पूर्व योजना तर्जुमा नगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रति गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले गत वर्षको बजेटको समीक्षा र छलफल नभएको भन्दै यस पटक विगतको जस्तो कमजोर बजेट नल्याउन मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सुझाव दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ र कुल बजेटको ४३ प्रतिशत बजेट ओगटेको उक्त मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता कम देखिएको समेत सदस्यहरूले विषय उठाएका थिए । प्रादेशिक योजना बैङ्कका लागि सम्भावना अध्ययन नगरी बजेट बनाउने र बनेका बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर हुने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उक्त विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले बताए । उनले भने , ‘पहुँचमा होइन प्राथमिकतामा बजेट बनोस् । प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल होस् र कर्मचारी हाबी हुने अवस्था सृजना नहोस् । ’

उनले योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा पनि कमजोरी रहेको बताउँदै संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री सोडारीले आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘योजना पहुँचका आधारमा नभई प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुने छन्, जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि व्यापक छलफल हुने छ’ मुख्यमन्त्री सोडारीले समितिलाई जनाए ।