बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी अधिकारलाई प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश गर्न माग गरिएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दिर्घवहादुर सोडारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी अधिकारलाई प्रदेश सरकारको निति, योजना र बजेटमा समावेश गर्न माग गरिएको हो । विभिन्न ६ वटा सामाजिक संघ संस्थाहरुले विभिन्न ९ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।
बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी अधिकारलाई प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरीदिनु हुन भन्दै एसओएस बालग्राम, पिसविन नेपाल कैलाली, शान्ति पुर्नस्थापना केन्द्र कैलाली, माईती नेपाल कैलाली, सिविन नेपाल कैलाली र बालगृह सञ्जाल नेपालले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री सोडारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकतामा रहेका तथा अति जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकतामा रहेका तथा संरक्षणको जोखिम भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बिशेष संरक्षण कोष स्थापना हुनुपर्ने, वैकल्पिक हेरचाह तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, पोषण भत्ता, निर्वाह भत्ता, शैक्षिक सामग्री सहायता यस बर्षको विनियोजन विधेयक देखि व्यवस्था गरी लक्षित बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्केका बालबालिका युवा अवस्थामा प्रवेश गरे पश्चात देखिने विपन्नता तथा समस्याको सम्बोधन गर्न लक्षित युवाको सिप, उउध्यमशीलता तथा लगानीको नीति तथा श्रोत सुनिश्चित गर्न, प्रदेश तहमा तर्जुमा गर्नुपर्ने बालबालिका सम्बन्धी कानुन, नीति तथा बालअधिकार समिति गठन तथा त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रोत यसै बर्षबाट ब्यवस्था गर्न र प्रदेशमा वैकल्पिक हेरचाहको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक सङ्घ संस्था तथा अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रोतको ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने हेरचाहकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने निकाय स्थापना गरी तालिममा सेवा प्रदायक निकायका हेरचाहकर्ताका लागि निशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्न, बाल संरक्षण सम्बन्धि कानुन तथा नीतिले परिकल्पना गरे बमोजिम प्रदेश तहमा श्रोत तथा दक्ष निकाय स्थापना गर्न र वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयन तथा गुणस्तरीय हेरचाह प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैकल्पिक हेरचाहका सबै प्रकार (नातागोताले गर्ने हेरचाह, समाजका अन्य परिवारले गर्ने हेरचाह, परिवार जस्तै हेरचाह प्रदान गर्ने सामाजिक निकाय तथा बालगृह) को सञ्चालन तथा गुणस्तर सम्बन्धि आधारभूत मार्गदर्शन तथा त्यस सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गरीदिन अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापन पत्रः
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
