सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राजधानी निर्माणदेखि लिएर कृषिमा आत्मनिर्भर, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारले पुराना केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रम थप गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम सरकारको अभियान भन्ने नाराका साथ मुख्य बालीमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिने जनाइएको छ। त्यसका लागि साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, साना किसानका लागि सामूहिक तथा करार खेतीमा जोड दिइने र कृषकलाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर्न भीमदत्त पन्त कृषि पुरस्कार प्रदान गरिने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले कृषि कर्जालाई निरन्तरता दिने, युवा वर्गलाई कृषिमा अगाडि बढाउन कृषि पर्यटनमा जोड दिने, कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायुमैत्री कृषि गाउँ निर्माण गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी, विपत् प्रभावित किसानका लागि मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम लागु गरिने बताइएको छ। प्रदेशमा जयपृथ्वीबहादुर शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागु गरिने सरकारको आगामी नीति रहेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकरएक विद्यालय छनोट गरी नमुना विद्यालयको बनाइने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ। 

यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहमा एकरएक बाल विकास केन्द्रलाई नमुना बाल विकास केन्द्र बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, परम्परागत र धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयको संरक्षण र सुधारका लागि अनुदान दिइने, वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, अनुसन्धान एवम् नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।  प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय सङ्ग्रहालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। यसैगरी, थारु समुदायको भलमनसा, बड्घर प्रथाको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, नसर्ने रोग नियन्त्रण योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

आयोजना छनोट र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै प्रदेश गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका खण्डमा निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, सडक सञ्जाल नपुगेको बझाङको सैपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपि हिमाल क्षेत्रमा सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

बालबालिकामाथि हुने सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्न बालबालिका सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। महिला हिंसा अन्त्यका लागि सुरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी, महिलालाई उद्यमी र स्वरोजगार बनाउन द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। 

प्रदेशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीप विकास तालिम लिएरमात्रै वैदेशिक रोजगारमा जान प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ। यसैगरी, दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि टीकाराम पार्की दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत महिलाको जीवनस्तर सुधार गरिने जनाइएको छ। थारु, वादी, सोनहा, मुक्त कमैया, कम्लहरी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।