थारु तथा रानाथारु समुदायले जनसंख्याको आधारमा समावेशी कलष्टरको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जनसंख्याको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुदूरपश्चिममा आफूहरूको जनसंख्या १८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै सोको आधारमा कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको रानाथारु समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल सिंह रानाले बताए ।
यसअघि सो ऐनमा थारु/रानाथारु कलष्टरमा १३ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरेर अन्याय गरिएको भन्दै जनसंख्याको आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने माग गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरी, घनश्याम चौधरी, राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरी, संविधान सभा सदस्य कृपाराम राना, पूर्वसांसद नेपालु चौधरी, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलाली संयोजक माधव थारुलगायत अधिकारवादी संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसहित, सभामुख भीम बहादुर भण्डारी, विधायन तथा आन्तरिक मामिला समिति सभापति दिवानसिंह बिष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
