प्रदेश सभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । थारू रानाथारू समुदाय र सत्तापक्षकै केही प्रदेश सभा सदस्यको विरोधका बिच उक्त विधेयक पारित भएको हो । थारू रानाथारू समुदायको समावेशी कोटाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गीता चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उपस्थित प्रदेश सभा सदस्यले सदनमा विरोध जनाउनुभएको थियो ।

तर सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको भन्दै सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।  नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार थारूररानाथारू समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी कोटा १८ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरिएको छ । विधेयकमा थारूररानाथारू समुदायको कोटा १५ प्रतिशत मात्रै राखिएको भन्दै सडक र स दनमा विरोध जनाइएको थियो । 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले थारू र रानाथारू समुदायको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित भइसकेपछि थारू र रानाथारू समुदायकै सल्लाहमा समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर सबै विषयको टुङ्गो लगाइने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।