कोरोनाका कारण चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउनमय भएका बेला कैलालीको वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असोज १२ गते तेघरी जंगलमा राजधानी स्थल तोके लगत्तै वन माफियाहरुको आँखाको तारो बनेको सो क्षेत्रको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र लकडाउनका कारण चैतपछि भने अतिक्रमणको उच्च चपेटामा परेको हो । हिजो आज राजधानी स्थल तोकिएको तेघरी जंगल नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधि गडा, भ्यागुत्तेपानी, बाँसपानी, गाईमारा क्षेत्र लकडाउनका बेला अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो ।  

यो क्षेत्रमा बाढी पीडित, सुकुम्बासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरु पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेसँगै जंगल किनारमा बस्दै आएकाहरु सामुदायिक तथा रािष्ट्रय वनको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन् भने केही वन माफियाहरु आफू तथा आफन्तलाई लिएर वन क्षेत्रभित्रै टहरा बनाउन थालेका छन् ।  

सडक किनारमा बसेकाहरु पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको सिमाना मिच्दै अगाडि बढिरहेको स्थानीय योगेन्द्र रावल बताउँछन् । ‘सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन भित्रै पसेर वन माफियाहरुले अतिक्रमण गरी घर  टहरा बनाइसकेका छन्,’ उनले भने,‘यहाँ लकडाउनका समयमा दिनरात टहरा निर्माण भएका हुन् ।’ धनगढी–डडेल्धुरा सडक खण्डको गाईमारा क्षेत्रमा पनि व्यापक वन फँडानी भएको बनाउँदै उनले भने,‘सडक किनारमा टहरा राखेर बसेका केही व्यक्तिले तलतिर खेरिया फँडानी गरिसकेका छन् ।’ 

खोरिया फँडानी भएसँगै यहाँ बस्ती बसाउने चलखेल भइरहेको उनले बताए । जंगल किनारमा बसेकाहरुले आफूसँगै आफ्ना नजिकका नातेदारलाई ल्याएर वनको सिमाना मिच्दै जमिन बनाउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘टहरो मात्रै बनाएकाहरुले करेसाबारी बनाएर जंगलको सिमाना मिच्दै जमिन अगाडि बढाउन थालेका छन्,’ उनले भने,‘एउटैले दुई चार कठ्ठा जमिन बनाएका छन् । 

वन अतिक्रमणको मुद्दा लगेर पटक–पटक वन कार्यालय, गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालय समेतमा खबर गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको एक सामुदायिक वनका पदाधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने,‘वन अतिक्रमणकारीलाई खै किन हो कसैले पनि उठाउने साहस गर्दैनन् ।’ अहिले आएर सामुदायिक वनको सीमा मिच्दै अतिक्रमण गर्नेहरु राजनीतिक दलको भोटर भएको बताउँदै उनले भने,‘राजनीतिक दल, सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायतको मिलेमतोमा नै बाढी पीडित र सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको हो ।’ राजनीतिक दलका आडमै अहिले आएर जंगल छेउमा बसेकाहरुले वनको सीमा मिच्दै जमिन बढाउन थालेको उनले बताए । 

उनले भने,‘बाढी पीडित, सुकुम्बासीका नाममा राजनीतिक दलको संरक्षणमा जंगल किनारमा बसेकाहरुले दैनिक वन क्षेत्र मिच्दै जमनि बढाउन थालेका छन् ।’ अत्तरिया क्षेत्रमा त झनै वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको उनले बताए । ‘अत्तरिया बजार क्षेत्रको सुरक्षा सामुदायिक वन र दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन त झनै संस्थागत अतिक्रमणमा परेको छ,’ उनले भने,‘अतिक्रमित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायतका व्यक्तिले कुनै चासो नदेखाउँदा उनीहरुकै मिलेमतो भएको जनताले बुझेका छौँ ।’  

प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार १ सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । देशभरमा १ लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ । यो तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ ।

देशभरमै अतिक्रमित वन क्षेत्रको १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कैलाली जिल्लामा अतिक्रमण भएको हो । नेपालको कूल अतिक्रमित क्षेत्रफल मध्ये २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमै अतिक्रमण भएको देखिन्छ, जुन तथ्यले देशभरमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत वन क्षेत्र अतिक्रमण कैलालीमै भएको देखिएको हो ।