नगरपालिकालाई बहाल बिटौरी कर भुक्तानी गरी भजनी नगरपालिका–१, मा बसोबास गरिरहेका पाँच जना सुकुम्बासी महिलाले वन अतिक्रमणको मुद्दा झेलिरहेका छन् ।
२०७७ सालदेखि नियममित रुपमा नगरपालिकालाई बहाल विटौरी कर भुक्तानी तिरेर बस्दै आएका पिसिओ र मटखोद्नी टोलका पाँच जना सुकुम्बासी महिलालाई डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले वन मुद्दा चलाएको हो । वन कार्यालयले २०८१ असार ११ गते उनीहरुको घर टहरा डोजर लगाएर भत्काएको थियो ।
त्यसक्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरी वन मुद्दा चलाइएको थियो । वन कार्यालयले भजनीका सुकुम्बासी महिला भन्सरी कमिनी, पुजा नेपाली, बसुन्धरा साउँद र अनिता चौधरीलाई पक्राउ गरी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको भजनीको संयुक्त बस्ती रक्षक संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त नेपालीले बताए ।
उनले पक्राउ गरी अदालतमा ५ दिन म्याद थप गरेपछि उनीहरुलाई जमानतमा छुटाएर ल्याएको बताए । ‘त्यसपछि अदालतले बोलाएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘मुद्दाको फैसला पनि भएको छैन । वन मन्त्रीलाई भेट्दा फाइल हेर्ने र डिएफओसँग बुझेर यस विषयमा काम गर्ने भन्नु भएको छ ।’
भजनी नगरपालिकाले नगर प्रमुख केवल चौधरीको रोहबरमा पुनः स्थापना गर्ने भनि निर्णय गरेपछि तत्काललाई बसोबास गरिरहेको ठाउँमै बस्न दिए पनि वन कार्यालयको त्रास बाँकीनै रहको नेपालीले बताए ।
‘नगरपालिकाले निर्णय गरेपछि तत्काल घर भत्काएकै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘घरटहरा बनाएका छौँ । काटिएको बिजुली पनि जोडिएको छ तर मुद्दाको फैसला नभएसम्म हामी वनकै चपेटामा छौँ । नगरपालिकाको निर्णयपछि केही दिन वनका कर्मचारी आएका थिए, अहिले भने आएका छैनन् ।’
मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको दवावपछि वनकै जमिन भए पनि बस्न दिने र तत्काल नचालाउने सहमति भएको थियो । घर भत्काउनुअघि पिसिओ टोलमा रहेका ३८ मध्ये ३३ परिवार, रंगशाला टोलमा ३७ परिवार भए पनि घर भत्काएपछि ३३ परिवार र मटखोद्नीमा रहेका ३३ मध्ये १० परिवारले पुनः घर बनाएर बसेका छन् ।
रेञ्जपोष्टका १८ र क्याम्पस टोलका ३८ परिवारले पुनः घर बनाएका हुन् । ‘बाँकी घर भत्केको बेला अन्यत्र गएर बसेका थिए,’ नेपालीले भने, ‘एक÷डेढ महिनपछि बस्न दिने निर्णय भएपछि फेरि आएका थिए । हामीले तपाइँहरुको व्यवस्था छँदैछ भने नबस्नुस् भन्यौँ । उहाँहरु आफ्नै ठाउँमा फर्किए ।’
डिविजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुखका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । अदालतले सो मुद्दाको लागि बोलाएमा बयान दिन जानुपर्ने बताउँदै उनले आफू डिविजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा आएपछि अदालतबाट कुनै जानकारी नआएको बताए । उनले मुद्दा परिसकेको हुनाले यो अदालतको विषय भएको बताए ।
भजनी नगरपालिकाका मेयर चौधरीले भजनीका सुकुम्बासीको समस्या तत्कालै समाधान भइहाल्ने खालको नरहेको बताए । यी बस्तीका सुकुम्बासीहरुले नगरपालिकालाई कर भुक्तानी गर्दै आएको प्रमाणको आधारमा भूमि समस्या समाधान आयोगले जमिनको नापाजाँच गरेको थियो ।
भजनी नगरपालिकाले २०७७ सालमा बस्ती बसेको प्रमाणित गरी १२ वर्षदेखि वार्षिक ३० रुपैयाँका दरले बहाल बिटौरी कर लिंदै आएको छ । नगरपालिकाको सिफारिसमा ती परिवारले भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जमिनको निस्सासमेत प्राप्त गरेका छन् ।
बस्तीहरुमा सडक, विद्युत र खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल र मावनअधिकारवादी संस्थाहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ती बस्तीमा २०५९ र २०६४ सालदेखि बाढीपीडित परिवार बसोवास गर्दै आएका छन् ।
‘उनीहरूले स्थानीय सरकारकै सिफारिसमा भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचान खुल्ने निस्सा प्राप्त गरेको, कतिपय वसोबास गर्दै आएको जमिनको चारकिल्ला प्रमाणितसमेत गरिएको कागजी प्रमाण, पानी, बिजुली, फोहरमैला संकलनलगायत सेवा सुविधाको कागजी प्रमाण स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
