स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेको पनि तीन वर्ष पुगेको छ । निर्वाचित भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको बैठकले निकै जोशका साथ नगरभित्रका खोलानाला, सरकारी तथा सार्वजनिक, ऐलानीपर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष पुग्यो । तर, बिडम्बना अहिले पनि नगरभित्र खोलानाला तथा ऐलानीपर्ती जग्गा अतिक्रमण कम हुनुका साटो उल्टै बढेको छ ।

तीन वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २०७४ साल असार २६ गते उपमहानगरपालिका प्रमुखको पदवहाली ग्रहण गर्दाको समयमा भएको पहिलो निर्णय आदेशमा भनिएको छ– यस धनगढी उ.प.म.न.पा क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक ऐलानी जग्गा तथा खोलानाला छेउछाउमा रहेका जग्गाहरूमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले पर्खाल तथा अन्य स्थाई संरचनाहरू निर्माणका साथै खेतीयोग्य जमिनका रूपमा प्रयोग गरी अतिक्रमण भएको र सो को सार्वजनिक उपयोगमा समस्या देखिएको, खोलानालाको भाग साघुँरिदै जाँदा डुवान तथा कटानको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हुँदा त्यस्ता सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ति जमिनको अतिक्रमण हटाई त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ को नियम ९ (३३) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुसार त्यस्ता अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने ।

उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकको यो निर्णयको व्यापक चर्चा भयो । भरखर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु तथा संविधानले प्रशस्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका स्थानीय तहले सर्वाधिक सार्वजनिक चासोका विषयमा गरिएको यो निर्णयबाट हरेक वर्षायाममा डुवानको अत्यधिक समस्या भोग्दै आएका नगरबासीमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक नै थियो । यो निर्णयपछि उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन ग¥यो । समितिले धनगढीको एउटा खोलाको प्रतिवेदन तयार पा¥यो । प्रतिवेदनमा “सो खोलाको छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा केही घर, शौचालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको” उल्लेख थियो । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष मुडभरीले भनेका थिए– कर्मचारी अभाव र अमिनको व्यस्तताका कारण अरु खोलानालाको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न सकिएन ।

प्रवक्ता मुडभरीले यस वर्ष प्रतिवेदन तयार पारिएको खोलामा अतिक्रमण गरि बनाइएका भौतिक संरचना हटाउने तयारी गरिएको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण काम गर्न कठिनाई भएको बताए । बिहीबार अनुमोदनसंगको छोटो कुराकानीमा उनले भने– अब हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका खोलानाला अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन शुरु गर्दछौ र अन्य खोलानालाको पनि प्रतिवेदनहरु तयार गर्ने क्रममा छौं ।

धनगढी उपमहानगरपालिकासंग नगरभित्र रहेका खोलानालामध्ये के कति खोला अतिक्रमण भएका छन् भन्ने तथ्यांक भने छैन । धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले समितिलाई खोलानालामा अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेको बताए । बिहीबार अनुमोदनसंग उनले भने– खोलानाला अतिक्रमण हटाउन उपमहानगरपालिका गम्भीर छ । अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण लगायतका कारण केही समस्या भएको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले गरेका अरु कतिपय निर्णयहरु पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

नगरबासीहरु नगर क्षेत्रका अधिकांस बिग्रेभत्केका सडकको स्तरोन्नतीमा प्रगति नभएकोमा बढि आलोचना गर्दै आएका छन् । धनगढीका केशवदत्त जोशीले सडकहरुको दुरावस्थाबारे वडा नम्बर ५ को जाइ–हसनपुर सडकखण्डको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै ब्यंग्य गरेका छन्– विगत तीन वर्षको अवधिमा जाई–हसनपुर क्षेत्रको विकासमा महत्वपुर्ण भूमिका निभाउनु भएकोमा धनगढी उपमहानगरपालिका तथा विशेषतः वडा नम्बर ५ का जनप्रतिधिज्युहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । अबको दुई वर्षको बाँकी कार्यकालमा यो बाटोमा बृहत माछापालन तथा पानीजहाजबाट यातायातको सुविधा उपलब्ध हुने कुरामा विश्वस्त छौ । यहाँहरुको जय होस ।

उनले सोही सडकको तस्वीरमा सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्– यो पनि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ कै मुख्य बाटो हो हजुर, जहाँ दैनिक सयौ सवारीले चिप्लेटी खेल्छन्, त्यसको जिम्मा लिने नि कोही छ कि ? यो ठाउँमा सबै हिड्छन्, तर कुनै पत्रकारले नि देखेन ।उपमहानगरपालिकाको तीन वर्षअघिको सोही बैठकको अर्को निर्णयमा “धनगढीलाई स्वच्छ, सफा सुन्दर (क्लिन ग्रीन सिटी) नगर बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय” गरिएको थियो । तर, धनगढी उपमहानगरपालिका सुन्दर र स्वच्छ नगर बनाउने प्रतिवद्धतालाई नगरका मुख्य बजारका सडक तथा अन्य सडकहरुले गिज्याइरहेको छ । केहीबेर वर्षा हुँदासाथ धनगढीका मुख्य बजारका तथा अन्य सडकहरु हिलाम्मे हुने गरेका छन् ।

नगर प्रमुख वडले ‘क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रमका कारण धनगढीका मुख्य बजारका सडकहरुमा उपमहानगरपालिकाले काम गर्न नसकेको’ प्रतिक्रिया दिए । उनले भने– हामी निर्वाचित भएर आएपछि छ वटा वडा बाहेकका अन्य वडामा सडक, खानेपानी, नाली निर्माण लगायतका काम भएका छन् । अब क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रमसंग सम्झौता भएसंगै यी वडाहरुमा सडक, नाली निर्माण लगायतका काम अघि बढ्ने छन् । उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाको बढी जनघनत्व भएका र भीडभाड हुने वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ मा क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रम लागू भएपछि आशातीत सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । धनगढी उमपहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भनिन्– हामीले अरुको भरपर्दा शहरी क्षेत्रको गुनासोको सम्बोधन गर्न सकेनौं । उनले क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रमले काम शुरु गरेपछि यी गुनासोहरुको सम्बोधन हुने बताइन ।

कुनै पनि योजना, कार्यक्रम, नीति तयार गर्दा नगरको पाश्र्वचित्र तयार हुनुपर्छ । पाश्र्वचित्रमा नगरको जनसंख्या, घरधुरी, खेतीयोग्य जमिन, वेरोजगार, रोजगारमुलक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका थुप्रै कुराहरु समेटिएका हुन्छन । योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा सो पाश्र्वचित्रले पनि सहयोग पुर्याउने गर्छ । उपमहानगरपालिकाको सोही निर्णयमा नगरको पाश्र्वचित्र तयार गर्ने पनि निर्णय भएको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाको अहिलेसम्म पाश्र्वचित्र तयार हुन सकेको छैन । नगर प्रमुख वडले भने– नगर पाश्र्वचित्र तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ । उनले क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (आरयुडिपी) ले पाश्र्वचित्र तयार गरिरहेको बताए । उनले भने– यहि आर्थिक वर्षभित्रै हामीले पाश्र्वचित्र तयार पार्ने गरि काम अघि बढाएका थियौं, तर कोरोना महामारीका कारण सम्भव भएन ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ लागू हुनुपूर्व निर्माण भएका भवनहरूको सम्बन्धमा साविक धनगढी नगरपालिका र पछि समावेश भएका वडाहरूको घरनक्सा पास नभएका, पहिलो तल्ला नक्सा पास भएका, तर माथिल्लो तला पास नभएका भवनहरूको मापदण्डअनुसार भएका भए नक्सा पास गरी अभिलेखीकरण गर्नका लागि ०७४ साउन १ देखि ०७५ असार मसान्तसम्म म्याद दिने तथा नगर क्षेत्रभित्र व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा हाउस नम्बरिङ गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार ‘हाउस नम्बरिङ कार्य पनि आरयुडिपीकै सहयोगमा भइरहेको’ छ ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले गरिब, आदिवासी जनजाति, थारू, रानाथारू, मुक्त कमैया, हलिया, दलित, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अनाथ असहाय बालबालिकाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाइने, धनगढीलाई महानगरपालिका बनाउन पहल गरिने, बृद्धबृद्धा भत्ता वितरण प्रणाली सहज बनाउने, उपमहानगरपालिकाका गतिविधिलाई डिजिटल सूचना वोर्डमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक पहल गरिने र एकीकृत सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्ने तथा छाडा गाईवस्तु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्य तत्काल अघि बढाइने लगायतका निर्णय गरेको छ । ती निर्णयमध्ये अधिकांस अहिले पनि कागज मै सिमित रहेका छन् ।

नगर उपपमुख भट्टले “महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, विपन्न लगायतका सीमान्तकृत वर्ग समुदायको आर्थिक उत्थानका लागि विशेष विकास योजना लागू गर्ने” बताउदै आएकी छिन् । उनले भनिन्– पिछडा वर्ग र समुदायका लागि आत्मनिर्भरका तालिम, सामाग्री हष्तान्तरण लगायतका काम गरिएको छ । यसले अति विपन्न वर्गहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनमा सहजता आएको छ ।

निर्वाचित भएपछि थुप्रै काम गरेका छौं– जनप्रतिनिधिहरु

धनगढी उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित भएर आएपछि भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको जनप्रतिनिधीहरुले दावी गर्दै आएका छन । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीले पदभार ग्रहणपछि शुरुमा आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधी तथा मापदण्डहरु निर्माण गरिएको बताए । उनले भने– हामीलाई काम गर्न शुरुमा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधी, मापदण्ड आवश्यक थियो । शुरुका वर्षमा हामीले त्यसैमा ध्यान दियौं ।

उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले तीन वर्षमा ३५ वटा ऐन, नियम, कार्यविधी, निर्देशिका, मापदण्ड निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, ‘अहिलेको परिषदमा थप छ वटा ऐनहरु प्रक्रियामा रहेका’ छन् । प्रवक्ता मुडभरीले उपमहानगरपालिकाभित्र तीन वर्षको अवधिमा दुई सय दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, पाँच सय ३४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक मर्मत गरिएको तथा चार सय ८३ किलोमिटर सडक ग्राभेलिङ गरिएको जानकारी दिए ।

उनले वडा कार्यालयका भवन निर्माण गरिएको, दुई÷तीन वडा बाहेक अन्य वडामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको, विद्यालयका भवन निर्माण गरिएको, छ वडामा खानेपानीको व्यवस्था गरिएको लगायतका काम गरेको बताए । त्यस्तै, नगर प्रमुख वडले धनगढीमा कोल्डस्टोर तथा पशु हाटबजार निर्माण भइसकेको र वडा नम्बर १ त्रिवेणी घाटमा मसान घाट निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रम सम्झौताको चरणमा रहेको, सिटी हलको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत पुरा भइसकेको बताए ।

नगर प्रमुख वडले फिर्ता जान लागिसकेको एडिबीको कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेकोलाई उपलब्धीका रुपमा लिएको बताए । उनले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको पनि टुङ्गो लगाइसकेको बताए । उनले भने– हामीले सडकमा पर्ने घरहरु आफै भत्काए घरधनीको निःशूल्क नक्सा पास गर्ने, कर नलिने, घर भत्काउनमा लाग्ने शुल्क उपमहानगरपालिकालेनै व्यहोर्ने लगायतका सुविधा तोकेका थियौं, तर केही व्यक्तिले असहयोग तथा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीले वाटर पार्क निर्माण, साइकल ट्रयाक निर्माण लगायतका कामहरु पनि अघि बढिरहेको बताए । उनले उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका तालहरुको संरक्षणका लागि पनि काम भइरहेको बताए ।