सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। २०७५ सालको असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतले कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को वन क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय भए पनि सात वर्षसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण प्रदेश सरकारले वैकल्पिक राजधानीको खोजी थालेको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारको पालामा गोदावरी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनसहित आवश्यक कागजपत्र तयारी गरेर संघीय सरकारलाई फाइलसमेत पठाइएको थियो। गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि तेघरी सामुदायिक वनको ३४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको थियो। तर, आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा आएको कठिनाइका कारण हालसम्म त्यहाँ राजधानी निर्माणका लागि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभाको हालको कार्यकालमा भने गोदावरीमा राजधानी स्थापनाका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। यसैबीच, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अहिलेको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीलाई स्थायी राजधानी बनाउने गृहकार्यमा जुटिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

एक मन्त्रीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको क्षेत्र आसपासकै १३ विघा जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। त्यसका लागि प्रस्ताव संसदमा पेश गरी पारित गराउने तयारी भइरहेको छ।

२०७५ सालमा नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले मतदानमा भाग नलिए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादीका ३८ सांसदले गोदावरीलाई राजधानी बनाउन समर्थन गरेका थिए। तर सात वर्षसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा अब त्यसको विकल्पमा धनगढीलाई अगाडि सारिएको हो।