बाजुराका ९२ बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा रहेका छन । भिरालो जमीन, बस्ती माथिबाट पहिरो आउने र तलबाट खोला काट्दै जाने हुँदा जिल्लाका ९२ बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा रहेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकासमार्फत बस्ती विकासका लागि काम गर्ने भएपछि स्थानीय तहले जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गर्दै आएका छन् । पहिचान भएका बस्तीमा खप्तड छेडेदह–१ को नाउलीखोला र पैयापाटा, २ र ३ को टुनीसैन, वडा नं ४ को चास्ला, वडा नं ५ को पारतोला, माडीखोला र बुढाथोकीवाडा, घरेडी–६ को सुदाडा पहिराको जोखिममा रहेका छन् । बूढीगङ्गा नगरपालिकाका–१ को कुँडी, वडा नं २ को बल्दे र नडाग, वडा नं ३ को गडतोला र बसाली, वडा नं ४ को साउवाडा खोलारवाडा, वडा नं ५ को कोटवाडा, वडा नं ६ को फलासैन र बाम्का बजार, वडा नं ७ को बेलालमाडौँ र वडा नं १० को सेलापाखा रहेका छन ।

त्यसैगरी त्रिवेणी नगरपालिका–१ को विशालबजार, वडा नं ४ को पीपलसैन राउते खोला, वडा नं ५ को किम्नी, वडा नं ६ गैरा, पन्धारा र फल्नेतोलाको बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा रहेका छन । त्यस्तै त्रिवेणीकै वडा नं ८ मा पर्ने पन्ताली, ढँडाली, बाँगापाटा, कालापानी, गिरिवाडा टोल रहेका छन् भने बडिमालिका नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं १ को पाटा, वडा नं २ को भौनेरा र घागर बस्ती, वडा नं ३ को मुसिगाउँ, सेरी, घोगाली–४ को तिपाडा, वेलेनासमेत पहिराको उच्च जोखिममा रहेको छ । यसैगरी बडिमालिकाकै वडा नं ५ को सल्लेरीवाडा, वडा नं ६ जडाङ्गा, वडा नं ७ को जिल्ली, सिराडी, चुथी, वडा नं ८ र ९ को बाउली गडखेतका रहेका छन् । बूढीनन्दा नगरपालिका–१ को साउनेगाउँ, वडा नं २ को कोल्टी–३ को भुलेना, वडा नं ४ को घोडाकोट, सिराडी–६ को दैया, लाटोबस्ती, खारगडा रहेका छन् भने वडा नं ७ को पहेलसेरा, नौलाकोट र खड्कावाडा, वडा नं ८ को प्रियाकोट, वडा नं ९ को गुइदेली रहेका छन । त्यसैगरी हिमाली गाउँपालिका–१, २, ३, को विछ्या नेटा, वडा नं ४ को फैती, वडा नं ६ को पाडीको बस्ती समेत उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्कमा रहेको छ । स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका–१ को वर्कुु जोरु, मुक्तिकोट, वडा नं २ को सुपाना, वडा नं ३ को जुकु, वडा नं ४ को वाई र वडा नं ५ मिगु रहेका छन । जगन्नाथ गाउँपालिका–१ को खारखोला, वडा नं २ को मुलेखोला, तल्लोहुनी र वस्केला, रहेका छन् ।

यी बस्तीमध्ये ५९ उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई अन्य सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि पालिकाले गत वर्ष नै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रास्तावसमेत पेस गरेका थिए । स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीमा बडिमालिका–१ को सल्लेना–२ को मैमातोला विष्टवाडा, बथानलेख, वडा नं ३ को उखाडी–७ को जिल्ली परेका छन्। त्यसैगरी बूढीगङ्गा नगरपालिका–४ को निमनी, काप्रा देनसायल, वडा नं २ बजेडी र अम्कोट–५ को बेलकाटिया रहेका छन । त्रिवेणी नगरपालिका–६ को सिम्ला, सिस्नेकोट, फल्नेतोला–८ को बमनबाडा, वडा नं ९ को पंैमा भाटगाउँ रहेका छन् । त्यसैगरी खप्तड छेडेदह–१ को आरुगडा, वडा नं ३ को धनाल्त, वडा नं ४ को गुइवन, वडा नं ५ को डोगडा, सिम्पाटा–६ को नाइना चँदारबाडा–७ को हातेलेख र गुम्लागाउँ रहेका छन्। त्यसैगरी गौमूल गाउँपालिका–१ को दुर्गाली खौला, अन्द्रारी, वडा नं २ को कुहुडा, पौदाली, आगर, ३ को पाते र गर्जे, ५ को नक्राडा र पडीकोट, वडा नं ४ को कौंडाकोट, गदाडा, ६ को गैरीवाडा शान्तिटोल, चदारवाडा, सालीकोट, बाढी रहेका छन ।

स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीमध्ये बूढीनन्दा नगरपालिका–१ को मटेला पारतोला, जङ्साल, रावतवाडा र पीपलडाली तथा २ को कोल्टीबजार रहेका छन् । जगन्नाथ गाउँपालिका–२ को लुकाआसवाडा, ५ को पौयापहिरो रहेका छन्। स्वामिकार्तिक गाउँपालिका–१ को रुडी छुदरी, वडा नं २ को पुडेनी घटना, वडा नं ३ को तल्लो जुकु र वडा नं ५ को जेराडाडावाडा रहेका छन्। त्यसैगरी हिमाली गाउँपालिका–५ कवाडी क्विडी र वोर्ता तथा वडा नं ६ को वोल्डिक रहेका छन् । स्थानान्तरणका पहिचान भएका बस्तीमा अहिलेसम्म केही पहल नभएपछि बर्खाको समयमा यहाँको जनजीवन निकै प्रभावित बन्दै गएको छ । बूढीगङगा नगरपालिका–१ अम्कोटका पहिरो पीडित मनराज पाध्यायले भने, “हिउँदमा कोरोनाबाट कसरी बचौँ भन्ने डर थियो, बर्खा लाग्यो, को दिन पहिरामा पुरिन्छ कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।”

एनले भने, “बर्खामा गाउँमाथि र तलबाट पहिरो जान सुरु भएपछि अम्कोटको गाउँ पहिराका उच्च जोखिममा रहेको हो । जोखिममा रहेका बस्तीलाई आपत्कालीन समयमा प्रदान गरिने राहतबाहेक अन्य केही गर्न नसकिने बडिमालिका नगरपालिका नगरप्रमुख पदम पडुवालले बताए । उनले भने, “गत वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मार्फत डिपिआर गरेर बस्ती विकासका लागि रु तीन करोड आए पनि त्यो रकम बस्ती विकासमा नभई अन्य योजनामा सीमित भएपछि बस्ती उठानमा समस्या परेको हो । असार २२ गते जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा वर्षातको समयमा आइपर्ने अधिकांश विपद्का घटनाहरुको रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका विषयमा विविध छलफल भए पनि बस्ती व्यवस्थापनका बारेमा कुनै छलफल नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले बताए ।