सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै साढे अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै सुदुरपश्चिम सरकारले ८ अर्ब ३९ करोड १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असारमा चालुतर्फ २ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख ८० हजार र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि निर्माण व्यवसायीले विकास निर्माणलाई गति दिन सकेका थिएनन् ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको खर्चर्क हाराहारीमा असार महिनामा कम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आव ०७६÷७७ को जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ३० करोड ७ लाख ४६ हजार खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगत मात्रै ३ अर्ब ८१ करोड १४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका कोष नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए ।
३८ प्रतिशत बजेट फ्रिज
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा झण्डै साढे १० अर्ब खर्च हुन सकेको छैन् । २८ अर्ब बजेटमध्ये १७ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको हो । कुल बजेटको ३८ प्रतिशत खर्च हुन नसकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार २८ अर्ब १६ करोड २० लाख वार्षिक बजेट रहेकोमा ६२ दशमलव ८२ प्रतिशत प्रगति गर्दै प्रदेश सरकारले १७ अर्ब ६९ करोड खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रमुख लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले जानकारी दिए । चालुतर्फ १५ अर्ब ९४ करोड बजेट रहेकोमा ८ अर्ब ४० करोड ३४ लाख खर्च गर्दै सरकारले ५५ दशमलव ६७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेकोमा ९ अर्ब २८ करोड ८५ लाख खर्च गरी ७१ दशमलव ०८ प्रतिशत प्रगती गरेको प्रमुख लेखा नियन्त्रण जोशीले बताए ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८ अर्ब ९६ करोड पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ९६ करोड खर्च गर्दै ८८ प्रतिशत प्रगति गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि ८९ करोड ७५ लाख पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत प्रगती गर्दै ५९ करोड ७५ लाख खर्च गरेको छ भने ६५ करोड ८५ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४१ करोड ४० लाख खर्च गर्दै ६२ प्रतिशत प्रगति गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए ।
३५ करोड ३३ लाख वार्षिक बजेट रहेको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२ करोड ८२ लाख अथात् ६४ प्रतिशत, १६ करोड बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चार करोड ७५ लाख अर्थात २९ प्रतिशत, एक करोड ४१ लख बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ८१ लख ७८ हजार खर्च गरी ५७ प्रतिशत र पाँच करोड ६६ लाख बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६१ लख १९ हजार खर्च गर्दै १० प्रतिशत प्रगती गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट छुट्याएको कर्णाली सरकारको करिब ५२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । गत वर्ष १७ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ फ्रिज गएको छ ।
जसमध्ये पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र चालुतर्फ ५ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम आर्थिक मन्त्रालयले खर्च गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड ५ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ६५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १४ करोड ५२ लाख र चालुतर्फको ६३ करोड ४९ लाख गरी ७८ करोड १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
गत वर्ष बजेटको प्राथमिकतामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४ अर्ब ४१ करोड फ्रिज भएको छ । ४ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको छ भने १ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयले पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा करिब ७७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । कार्यालयका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २२ करोड २३ लाख ७रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ फ्रिज गएको छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पनि २७ करोड १९ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट भएको मन्त्रालयले गत वर्ष ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि १ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । २ अर्ब ८६ करोड बजेटमा मन्त्रालयले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशसभाको ५ करोड ७९ लाख, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६८ लाख र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
