एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा स्थानीय तहका मुख्य शहरमा आधुनिक सडक निर्माणको काम शुरु गर्दैछ। सन २०१५ मा यहाँबाट छनौट गरिएको कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा सडक स्तरोन्नति र ढल व्यवस्थापनका साथै फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण हुन लागेको हो। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वय एकाइका उपव्यवस्थापक श्यामचन्द्र बुढाथोकीले चारवटै शहरमा सडक र ढल, साइकल लेन, फुटपाथलगायत संरचना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए।

“फोहरमैला प्रशोधन निर्माणको काम भने जग्गा नपाउँदा केही ढिलाइ हुने भएको छ”, उनले भने, “सडक, ढल र केही ठाउँमा र्सौर्य बत्तीलगायतको काम भने तत्काल शुरु हँुदैछ।” आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको महेन्द्रनगरका पाँच गल्लीको सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माणका साथै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मूलगेटसम्म नमूना सडक, सौर्य बत्ती जडान हुनेछन्। “शुक्लाफाँटाको गेटसम्म नमूना मार्ग बनाउन सौर्य बत्ती र पैदल मार्गलगायत संरचना बन्नेछन्”, उनले भने, “त्यसका लागि ८७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।” महेन्द्रनगरमा निर्माण हुने साढे १४ किलोमिटर सडकका लागि जेडआइइसी–लामा जेभीसित ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।

निर्माणका लागि दुई वर्षको समयावधि तोकिएको छ। आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी बजार, नगरपालिकासम्मको सडक, नाली निर्माणका लागि रु २४ करोड रमक–केएस जेभीसित सम्झौता भएको छ। त्यसमा झण्डै पाँच किलोमिटर सडक र आठ किलोमिटर नाली तथा फुटपाथ निर्माण हुनेछ। उक्त निर्माण कम्पनीलाई २० महिनाको समय तोकिएको छ। त्यसैगरी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा आयोजना अन्तर्गत अन्यत्र झैँ सडक निर्माण, ढल र फुटपाथ निर्माण हुँदैछ। साढे १६ किलोमिटर सडक निर्माण र अन्य संरचनाका लागि नगरपालिकामा रु ४८ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको छ। उक्त काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको आयोजनाले जनाएको छ।

त्यसैगरी साढे १० किलोमिटर सडक तथा नाली निर्माणका लागि धनगढी उप–महानगरपालिकामा  ७७ करोडको ठेक्का भइसकेको उपव्यवस्थापक बुढाथोकीले बताए। “यहाँ सबै आयोजनाले शहरी विकास नाम दिएर सडक स्तरोन्नति र ढलको समस्या समाधान तथा सुन्दर शहर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ”, उनले भने, “अब चाँडै कामले तीव्रता पाउनेछ।” त्यसैगरी धनगढी र भीमदत्त नगरपालिकाले फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गाको टुङ्गा लगाइसकेका छन भने गोदावरी र शुक्लाफाँटामा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। “जग्गा नपाउँदा पनि केही समय ढिलाइ हुन पुग्यो”, बुढाथोकीले भने, “शुक्लाफाँटा र गोदावरीले सामुदायिक वनको जग्गामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेर अगाडि बढेका छन।”  रासस