सुदूरपश्चिमका उप प्रमुख, उपाध्यक्षहरुले स्थानीय तहले ल्याउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आयमुलक, सीपमुलक, स्वरोजगारमुखी र कृषिका कार्यक्रममा जोड दिएको बताएका छन् । कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले  सीपमुलक,आयआर्जन, स्वरोजगारमुखी, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको बताइन् ।

‘अहिले हामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वनाउनमा व्यस्त छौं, एकातिर भारतबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्ने, उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने समस्या छ,’ उनले भनिन् । युएन वुमनको आर्थिक सहयोगमा न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल जुरि नेपाल र नेपाल रास्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको साझेदारी आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय सरकार सञ्चालनमा योजना तर्जुमा बजेट र कार्यान्वयन विषयक सम्बन्धी’ भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै नगर उप प्रमुख सिंहले भनिन् , ‘शिप, क्षमता र योग्यताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ ।’

भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै डोटी शिखर नगरपालिका उपप्रमुख धौधीदेवी रावलले नगर पालिकाका ११ वटा वडामा महिला सन्जाल समिति गठन गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संजालमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न विभिन्न किसिमका आयआर्जन ,क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतनामुलक कार्यक्रम र अपाङ्गता भएकाका लागि नगरले विशेष कार्यक्रम तय गरेको छ ।’
  
अछाम पन्चदेवल बिनायक नगपालिका उप–प्रमुख अम्बिका चलाउनेले विकास निर्माणका काममा मेसिनरी सामग्रीको प्रयोग गर्नु भन्दा नगरभित्र बेरोजगार रहेकालाई काममा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘कोभिड–१९ का कारण भारतमा रोजगारी गर्दै आएका धेरै जसो नेपाली गाउँ गाउँ आएकाले कृषि, युवा मैत्री, सीप मुलक, आयआर्जन, जनचेतनामुलक लगायत कार्यक्रममा जोड दिएको उनी बताउँछिन् ।   बझाङ जय पृथ्वी नगरपालिका उपप्रमुख जुना जाग्रीले कोरोना भाइरसका कारण गत वर्षका कार्यक्रम सबै संचालन गर्न नसकेको  बताइन् । 

अहिले पनि गत बर्षका कार्यक्रम केही थप कार्यक्रमलाई जोड दिएको उनी बताउँछिन् । अहिले पनि आय आर्जन, सीपमुलक, अपाङ्गता  भएकाहरुका लागि दुर्गममा सामग्री नपाउने भएकोले चस्मा, सहयता लठ्ठी लगायतमा बजेट छुट्याएको उनले बताइन् । भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै बाजुरा बुढीगङ्गा नगरपालिका उपप्रमुख तारा खाती थापाले कोरोना महामारीका कारण धेरै जसो बेरोजगार भएकोले रोजगारीका कार्यक्रममा जोड दिएको बताइन् ।

तस्तै डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिका उपप्रमुख कलावती देवी बोहरा पनि आयआर्जन र रोजगारीमुलक कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिक दिएको बताइन् । 

वडिकेदार गाउँपालिका उपाध्यक्ष  इन्द्रा भाट बोहराले कोरोना भाइरसका कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि सबै स्थानीय तह निरन्तर जुटिरहेको बताइन् ।

भारतबाट आएकाहरुको क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन, आरडिटी, पीसीआर चेक र उनीहरुको खाना बस्न व्यवस्थापन गर्नमा तल्लिन रहेको उनी लगायतका बोल्ने अधिकांशको भनाइ थियो । गाउँपालिकालेआयआर्जन, स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएको बोहराले बताइन् । भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा  सहयोग पुग्ने स्थानीय तहका उप प्रमुख बताएका थिए ।  

भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल रास्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ केन्द्रिय अध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र विश्वास विकले बन्दाबन्दीले पारेको प्रभाव र त्यसबाट बाहिर निस्कने रणनीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिए । ‘अब आउने बजेटले जीवन र जिविकोपार्जनबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ,’ विकले भने, ‘लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले जनजीविकाको क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यून गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।’   ‘लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय सरकार सञ्चालनमा योजना तर्जुमा बजेट र कार्यान्वयन विषयका’ बारेमा अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले स्पष्ट पारेकी थिइन् । भर्चुअल अन्तरक्रियामा स्वास्थ संरक्षण सम्बन्धि योजनामा पनि जोड दिइएको थियो । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड                                                      

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै २०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसलाई लागु गर्न २०७६ चैत्रमा पारित गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली कारण  एक महिला समस्या परेको सुदुर पश्चिमका उपप्रमुखहरुले बताएका छन् । भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले अहिले विषम परिस्थितिमा थप प्रभाकारी बनाउनु पर्ने ठाँउमा नदिने निर्णय उचित नभएको बताएका हुन् ।

हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे पछि एक महिलाका लागि साहारा बनेको भत्ता रोकिनु दुःखद कुरा भएको अछाम मंगलसेन नगपालिका उपप्रमुख सरिता उपाध्ययले बताइन्। त्यस्तै कमल बजार नगपालिका उप प्रमुख भुमीसरा बजगाइले एकल महिलालाई जिबिकोपार्जन गर्ने ठुलो आधार भएको थियो । 

अहिले आफ्नो कार्यकक्षमा दिनहुँ आउने अधिकांशले एकल महिला भत्ता कसले काट्यो, किन काट्यो भनेर प्रश्न गरेको उनले बताइन् । नयाँ कानुनमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक २,००० रुपैयाँ र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक १,६०० रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए।

तर कानुनमा ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ भने ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको हकमा सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून आय भएकालाई मात्रै दिने प्रावधान राखिएको छ।