प्रमाण नष्ट र यातना सम्बन्धी मुद्दामा सफाई पाएपछि कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टले निर्मलाले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विष्टले निर्मला प्रकरणमा राज्यले दुई किसिमले न्याय दिनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। उनले पुनरावेदन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार अनुसन्धानलाई एकिकृत निष्कर्षमा पुगाएर मृतक निर्मलालाई न्याय दिनुपर्ने र दोस्रो निलम्बनमा परेका प्रहरी कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्नुपर्ने लेखेका छन्। 

साउन १५ गते निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण नष्ट र यातनाको मुद्दा खेपिरहेका कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी दिल्लीराज विष्टसहित आठैजना प्रहरीले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट सफाई पाएका थिए। तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी दिल्लीराज विष्ट, डीएसपी अंगुर जिसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकिन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदविरुद्ध पक्राउ परेकालाई यातना र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै मुद्दा लागेको थियो।

उनीहरुविरुद्ध निर्मलाकै आमा दुर्गादेवी पन्तले प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा उजुरी गरेकी थिइन्।  

यस्तो छ विष्टले लेखेको स्टाटस:

अब निर्मला प्रकरणमा राज्यले दुई किसिमले न्याय दिनु पर्दछ। पहिलो कुरा पुनरावलोकन समिति प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्ष अनुसार अनुसन्धानलाई एकीकृत निष्कर्षमा पुर्याई मृतक निर्मला पन्तलाई न्याय दिने। दोस्रो कुरा प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सरकारको तर्फबाट कसैको दबाब,प्रभावको वास्ता नगरी इमान्दारी पूर्वक निडर र निर्भिक भई कर्तव्य पालनमा खटिएको अवस्थामा कारवाही गरिएकाले उनीहरू मध्ये निलम्बनमा परेकालाई ससम्मान फुकुवा गर्ने र नोकरी बाट हटाइएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई पुनर्वहाली गर्ने। तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख दिल्ली राज विष्टलाई भएको अपमान र मानवाधिकार हननको क्षतिपूर्ति दिई यही अवधिमा 2 पटक सम्म प्रमोसनको अवसरबाट समेत वञ्चित हुनु परेकोले पदोन्नति सहित पुनर्वहाली गरिनु पर्छ।

गलत प्रवृत्तिहरू हावी भएर इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्तव्य पालन गर्दा गर्दै पीडित हुनु परेको यो दुःखद अवस्थाको अन्त्य गर्न र सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। भ्रम अफवाह छरेर घटनालाई गलत बाटो तर्फ धकेलेर धनजनको क्षति गर्ने अनुसन्धानको दायरामा सोधपुछको लागि ल्याइएका सबैलाई सडकबाटै फैसला गरी अनुसन्धानमा अवरोध मात्र होइन निष्कर्षमा पुग्नै लागेको अनुसन्धानलाई twist and turn गराएर बिथोल्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सके मात्र कानूनी राज्यको महसुस गर्न सकिने छ। भविष्यमा हुने अनुसन्धान सडकबाट भीडमा केही व्यक्तिहरूको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट होइन आधार, सम्बन्ध, तथ्य र प्रमाणले गर्छ भन्ने कुराको संदेश राज्यले दिन सक्नु पर्छ।