लोकतन्त्र, मावन अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा लामो समयदेखि नागरिक तहमा बहस चलाउँदै आएको स्कुल अफ डेमोक्रेसी सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकमा ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख धर्मदेव भट्ट नियुक्त भएका छ्न । 

३ दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका भट्ट एक दर्जनभन्दा बढी सामाजिक संस्थामा आबद्ध रहेका छ्न । पब्लिक क्याम्पस सघंका पुर्व केन्द्रिय सदस्य हाल पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सघंका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका छ्न । डडेल्धुराको अजयमेरु गाउपालिका २ मा जन्मिनु भएका भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसको १४ बर्ष देखि क्याम्पस प्रमुखको नेतृत्वमा बसेर सुदूरपश्चिमको शिक्षा क्षेत्रलाई ठूलो फड्को मारेका छ्न ।

शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत २०६५ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार, निष्ट कलेजको २५ आैं बार्षिकउत्सवमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट सम्मानित, ५ दर्जन सघंसंस्थाबाट सम्मानित भैइसकेका छ्न ।

अहिलेसम्म देशभर ६७ जिल्लामा र १८ भन्दा बढी देशमा आफ्नो संगठन विस्तार गरिसकेको र तिब्र रुपमा विस्तार गर्नेे क्रममा रहेको स्कुल अफ डेमोक्रेसीले सोमबार सातै प्रदेशका संयोजकको जिम्मेवारी पाउनेहरुमा प्रदेश १ मा बिशाल श्रेष्ठ, प्रदेश २ मा अरुण पञ्जीयार, प्रदेश ३ मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रदेश ४ मा गंगाधर पराजुली, प्रदेश ५ मा जीव नारायण अधिकारी, प्रदेश ६ मा डा.महेन्द्रकुमार मल्ल र प्रदेश ७ मा धर्मदेव भट्ट नियुक्त भएका हुन ।

वि.सं. २०६८ सालमा स्थापना भएर सिक्ने र सिकाउने ठाउँ स्लोगन दिई छोटो समयमा नै सर्वाधिक लोकप्रिय बन्न सफल यस स्कुल अफ डेमोक्रेसीले संसारभर जनताको पक्षमा र जनताको अधिकारका निम्ति, प्रजातन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा साथ र समर्थन जनाउदैँ आएको छ ।

यसका साथै संसारभरका राजनीतिक पार्टी र संघसंस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्दै आएको र भावी दिनमा पनि सामाजिक प्रजातन्त्र जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी लगायतका पक्षमा संसारसँग नेटवर्क विस्तार गर्ने स्कुल अफ डेमोक्रेसी (एसओडी) का केन्द्रीय अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताए ।

यस्तै स्कुल अफ डेमोक्रेशीले राजनैतिक अधिकार साथ साथै जनताको जिवनमा आवश्यक अधिकार शिक्षा,स्वास्थ्य ,सुचना,संस्कृति,खाध्य सुरक्षा र रोजगारी लगायतका अधिकार संरक्षणका लागि आवाज उठाउदै आएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्वमा राखेर निशुल्क गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रबिधिको पहुँच कृषक र कृषि फर्मसम्म हुनुपर्ने, वर्षका हिउँदे र वर्षे वालीका समयमा देशभर कृषि विदा दिने र सबैले अनिवार्य रुपमा कृषि काम गर्नुपर्ने, युवा बेरोजगार र गरीब किसानका लागि विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग उठाएको छ ।