पछिल्लो समयमा विभिन्न नाममा कैलालीको वन मासिँदै जान थालेको छ। बढ्दो वन अतिक्रणसँगै विभिन्न नाममा बर्सेनि कैलालीको वनको क्षेत्र घट्दै जान थालेको हो। कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग, हुलाकी मार्गलगायत विकास निर्माणका कारणले पनि वन मासिने क्रम बढ्दै गएको छ। 

भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने विनाशले वातावरणमा असन्तुलन भई तराईमा डुबानको खतरा बढेको वन संरक्षणकर्मीको भनाइ छ। विकास निर्माणका योजना गर्दा कार्ययोजनामा एक रुख काटेबापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा देखिएको पाइँदैन।  

कैलालीमा कुल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार ९३९ हेक्टर (६२ दशमलव ६८ प्रतिशत) वन रहेको छ। तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९३१ वर्ग किलोमिटर (५९ दशमलव ७० प्रतिशत) र चुरे क्षेत्रमा एक हजार ३०३ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर (४० दशमलव ३० प्रतिशत) वन रहेको तथ्याङ्क छ।  

जिल्लामा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागत गरी २५ हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जनाइएको छ। अतिक्रमणले वसन्ता जैविक मार्गको कनेक्टीभिटी जोखिममा रहनुका साथै वन क्षेत्र खण्डित भइरहेकाले वन्यजन्तुको वासस्थान विनास भइरहेको, अवैध चोरी निकासी÷तस्करी र शिकारलगायतका क्रियाकलापले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको धनगढीका सहायक वन अधिकृत रामअवतार चौधरीको भनाइ छ। 

कैलालीमा हालसम्म करिब ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ। तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीको वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाएको छ।  कैलालीमा बढ्दो शहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्याधिक छ। 

बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गरी घर, टहरा निर्माण गर्दै आएको वन प्राविधिकको भनाइ छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार तराई र भावर तथा चुरे क्षेत्रमा  वन व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाइएको छ। हाल जिल्लाको दुई साझेदारी र ८० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको जनाइएको छ।