जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारमा रु ११ करोड ८२ लाख ९० हजार ६१७ खर्च भएको पाइएको छ। उक्त रकम राहत वितरण तथा क्वारेन्टिन निर्माणमा खर्च भएको यहाँका स्थानीय तहले जनाएका छन्। जिल्लामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या शिखर नगरपालिकामा रहेका छन्। जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी शिखर नगरपालिकाले रु एक करोड ८६ लाख ४६४ खर्च गरेको पाइएको छ।

त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारमा सबैभन्दा कम जोरायल गाउँपालिकाले खर्च गरेको पाइएको छ। उक्त गाउँपालिकाले रु ७० लाख खर्च गरेको पाइएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने आदर्श गाउँपालिकाले रु एक करोड ७७ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले रु एक करोड ५१ लाख ३० हजार १६३, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले रु एक करोड २५ लाख र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले रु एक करोड २७ लाख खर्च गरेको पाइएको छ। 

सायल गाउँपालिकाले रु एक करोड ६२ लाख, केआइसिंह गाउँपालिकाले रु ९८ लाख ९४ हजार, बडिकेदार गाउँपालिकाले रु ८५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ। कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा उपचारका विषयमा भइरहेको खर्चमा स्थानीय तहले अनियमितता गरेको कुरा जनस्तरबाट आइरहेको भए पनि जनप्रतिनिधि पारदर्शीरुपमा कम रकम खर्च गरेको दाबी गरिरहेका छन्। 

सङ्क्रमित तथा भारतबाट रोजगारी गरी जिल्ला फर्किएका स्थानीयवासीले क्वारेन्टिनमा कुनै प्रकारको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरी रहेको अवस्थामा यहाँका स्थानीय तहले यति ठूलो रकम खर्च भएको देखाउनु नै गलत भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ का स्थानीयवासी तथा काँग्रेस नेता घनश्याम पाठकले बताए। उनले भने, “क्वारेन्टिको सेवा सुविधाको अवस्था र कोरोना नियन्त्रणको अवस्थाका बारेमा हामीले पनि बुझेका छौँ, करोडौँ रकम खर्च भयो भनेर देखाउनु गलत हो, छानबिन हुनुपर्छ।” स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यति ठूलो रकम खर्च गरेको उहाँको आरोप छ। 

स्थानीय तहले खर्च भएको विवरण पेस गरेअनुसार क्वारेन्टिनदेखि अन्य क्षेत्रमा खर्च नभएको भारतबाट रोजगारी गरी १४ दिन क्वारेन्टिन बसेर घर फर्किएका जिल्लाको शिखर नगरपालिका–३ आलीअतुरालीका स्थानीयवासी दीर्घबहादुर बोगटीले बताए। उनले भने, “हाम्रो नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा करोडौँ रकम खर्च भएको देखाएको छाँै, म क्वारेन्टिन बसेर आएको व्यक्ति हुँ, खाना पकाउने ग्याँस त हामी आफैँले किनेर बालेका हाँै कहाँ भयो तेत्रो खर्च, सबै विवरण झुटो हो।”

बजेट अभाव भए पनि कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचार गर्नमा जिल्लाका सबै स्थानीय तह सफल भएको सुदूरपश्चिम गाउँपालिका अध्यक्ष महासङ्घका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए। उनले भने, “सीमित बजेटका बाबजुत पनि सबै स्थानीय तह मिलेर कोरोना महामारीको सामना गर्न सफल भएका छौँ, बजेटमा कसैले गलत गरेको छैन खर्च भएको विवरण नै पेश भएको मलाई लाग्छ, सबैको चित्त बुझान कस्ले सक्छ र?” 

उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रु ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जाखिम नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापन कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७६’ अनुसार उक्त रकम खर्च गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 

उक्त कोषमा जम्मा भएको ४२ करोड ५५ लाख ४९ हजार ४६० मध्ये उक्त रकम प्रदेशका नौवटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कोरोना अस्पताल स्थापना, ल्याब सञ्चलन, विभिन्न उपकरण खरिद तथा स्थानीय तहलाई राहत वितरण तथा क्वारेन्टिन निर्माणमा खर्च भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 

कोषमा छ लाख ६७ हजार बाँकी रहेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यहाँका नौवटै जिल्लाका ८८ वटा स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख वितरण गरिएको तथा नौवटा जिल्ला प्रशासनलाई रु पाँच लाखका दरले ४५ लाख वितरण गरिएको जनाइएको छ।